४१ हजार सिलिंडरधारकांनी अनुदान नाकारले महिन्याला ७० ते ८० लाखांची बचत : आगामी काळात संख्या वाढण्याची शक्यता

जळगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार जिल्‘ातील ४१ हजार ४६६ गॅसधारकांनी अनुदान नाकारले आहे. तीन गॅस कंपनीमार्फत जळगाव जिल्‘ात ७२ एजन्सीमार्फत सात लाख १५ हजार ३८० गॅसधारकांना सिलिंडरचा पुरवठा . गॅस अनुदान थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने बँकेतील आधारकार्डशी तीन लाख आठ हजार ८९१ ग्राहक जोडण्यात आले आहेत.

ज�

��गाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार जिल्‘ातील ४१ हजार ४६६ गॅसधारकांनी अनुदान नाकारले आहे. तीन गॅस कंपनीमार्फत जळगाव जिल्‘ात ७२ एजन्सीमार्फत सात लाख १५ हजार ३८० गॅसधारकांना सिलिंडरचा पुरवठा . गॅस अनुदान थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने बँकेतील आधारकार्डशी तीन लाख आठ हजार ८९१ ग्राहक जोडण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्यावतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचा गरजू लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. गॅस ग्राहकांची एकूण संख्या लक्षात घेत अनुदान नाकारणार्‍या ग्राहकांची संख्या खूपच कमी आहे.
गॅस सिलिंडरच्या दरानुसार सरासरी १८० ते २०० रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होते. जिल्‘ात गॅस अनुदान नाकारलेल्या ग्राहकांची संख्या ४१ हजार ४६६ इतकी आहे. यामुळे शासनाचे महिन्याला ७० ते ८० लाखांच्या अनुदानाची बचत होत आहे. शासनाने सुरुवातीला गॅस अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आधार लिंक करण्याचे बंधनकारक केले. यामध्ये शंभर टक्के लोकांनी आधार लिंक करावे म्हणून आधार लिंक न करणार्‍या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर न देण्याच्या सूचना होती. यामुळे जिल्‘ातील सात लाख १५ हजार ३८० गॅस ग्राहकांपैकी सुमारे तीन लाख आठ हजार ८९१ ग्राहकांनी गॅस सिलिंडर आधार लिंक केले आहे. ही टक्केवारी ४३.१८ टक्के आहे. आधार लिंक केलेल्या सर्व ग्राहकांच्या बँक खात्यात सध्या गॅस अनुदान जमा होते. त्यामुळे आधार लिंक झाले व गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारायचे आहे, त्यांना आता संबंधित गॅस एजन्सीकडे स्वतंत्र अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. हा अर्ज भरून दिल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना आपण नाकारलेले गॅस अनुदानाचा कोणाला लाभ झाला, हे त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे.
१० लाखांवरील उत्पन्न असलेल्यांना सबसिडी बंद
केंद्र शासनाने यापूर्वी १० लाखांवर उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना गॅस अनुदान बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असली तरी आजही अनेक ग्राहकांनी अनुदान नाकारलेले नाही. शासन आयकर विभागाकडून १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांची यादी घेऊन अनुदान बंद करणार असल्याने एप्रिल महिन्यापासून अनुदान नाकारणार्‍या ग्राहकांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.