‘एनएसई’ला ४७ लाखांचा दंड

प्रसिद्धिमाध्यमाने माहिती मागितली असता ती न देता उलट त्या माध्यमाची गळचेपी करण्यासाठी बदनामीचा दावा दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल मुंबई

मुंबई : प्रसिद्धिमाध्यमाने माहिती मागितली असता ती न देता उलट त्या माध्यमाची गळचेपी करण्यासाठी बदनामीचा दावा दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ला (एनएसई) ४७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बदनामी दाव्यात मनाई हुकूम मिळविण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळताना वादीलाच असा दंड क्वचितच ठोठावला जातो.
न्यायालयाने ‘प्युनिटिव्ह अँड एक्झप्लरी कॉस्ट्स’च्या स्वरूपात हा दंड ठोठावला असून, ‘एनएसई’ने ही रक्कम दोन आठवड्यांत जमा करायची आहे. मात्र दाव्याच्या खर्चाच्या रूपाने वसूल होणारी ही रक्कम प्रतिवादींना न मिळता सार्वजनिक कामासाठी वापरण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार ही ४७ लाख रुपयांची रक्कम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि मसिना हॉस्पिटल या मुंबईतील दोन इस्पितळांना समान प्रमाणात वाटून दिली जाईल. तिचा उपयोग फक्त निर्धन रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीच करण्याचे बंधनही न्यायालयाने घातले आहे.
गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांचे शिक्षण या विषयाला वाहिलेले ‘मनीलाइफ’ हे नियतकालिक छापील व आॅनलाइन प्रसिद्ध करणारी मनीवाईज मीडिया प्रा. लि. ही कंपनी तसेच या नियतकालिकाच्या व्यवस्थापकीय संपादक सुचिता दलाल व कार्यकारी संपादक देवाशीश बासू यांच्याविरुद्ध ‘एनएसई’ने अब्रूनुकसानीचा दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी कोणताही बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यासाठी अर्ज केला होता.
तो फेटाळताना न्या. गौतम पटेल यांनी वरीलप्रमाणे ‘प्युनिटिव्ह कॉस्ट्स’चा आदेश दिला. याखेरीज ‘एसएसई’ने दाव्याचा खर्च म्हणून दलाल व बासू यांना प्रत्येकी दीड लाख रुपये व्यक्तिश: द्यावे, असाही आदेश झाला.
दलाल व बासू यांनी त्यांच्या नियतकालिकाच्या आॅनलाइन अंकात यंदाच्या १९ जून रोजी एक लेख प्रसिद्ध केला होता. ‘एनएसई’ने काही निवडक व्यक्ती/संस्थांना उपलब्ध करून दिलेल्या आॅफ लाइन सर्व्हरच्या सुविधेमुळे या निवडक लोकांना ‘हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेड’मध्ये, इतरांच्या तुलनेने कसा लाभ होतो, याचे विवेचन त्या लेखात केले गेले होते. शिवाय
याकडे लक्ष वेधूनही ‘सेबी’ व
रिझर्व्ह बँक यासारख्या नियंत्रक संस्था याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे त्यात नमूद केले गेले होते. या लेखानंतर ‘एनएसई’ने बदनामीचा दावा आणि त्यात मनाईसाठी अर्ज केला होता.
न्यायालय म्हणते की, दलाल या वित्तीय व्यवहारांविषयी गेली ४० वर्षे लिखाण करणाऱ्या प्रतिष्ठित व जबाबदार पत्रकार आहेत. हर्षद मेहताचा रोखे घोटाळा त्यांनीच उघड केला होता व त्यानंतर सरकारला अनेक नव्या नियामक व्यवस्था लागू कराव्या लागल्या होत्या. प्रस्तूत लेख त्यांनी एका ‘व्हिसब्लोअर’ने ‘सेबी’ला लिहिलेल्या निनावी पत्राच्या आधारे लिहिला होता.
मात्र त्या पत्रातील मजकूर हे ब्रह्मवाक्य न मानता त्यांना स्वत: त्याविषयाची माहिती घेतली. ‘एनसई’कडेही त्यांचे म्हणणे सांगण्यासाठी अनेक वेळा विचारणा केली. सहा महिने थांबून व अभ्यास करून हा लेख प्रसिद्ध केला गेला. त्यामुळे जेव्हा संधी होती तेव्हा आपले म्हणणे न मांडता आता बदनामीचा दावा करणे व त्यात आपण धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असल्याचे स्वप्रशस्तिपत्र घेणे हा माध्यमाचे तोंड दाबण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणे आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)

न्यायालयाची निरीक्षणे
काही जणांना अडचणीचे वाटले तरी व्यापक जनहितासाठी प्रश्न उपस्थित करणे हे माध्यमांचे काम आहे.
वृत्तपत्र आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही कोणी मेहेरबान होऊन दिलेली भीक नाही. तो प्रदीर्घ लढ्यानंतर नागरिकांनी मिळविलेला मोलाचा हक्क आहे. तो प्राणपणाने जपला जायला हवा.
ज्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ शकतात असे, बदनामीचा कायदा हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याचा वापर मुस्कटदाबी करण्यासाठी करू दिला जाऊ शकत नाही.
‘एनएसई’ ही एक सार्वजनिक संस्था आहे. जनमानसात आपल्याविषयी आदर असावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण हा आदर त्यांना स्वत:च्या कृतीने कमवावा लागेल. लोकांची मानगूट पकडून तो ओरबाडून घेता येणार नाही.