जि.प.शाळांमध्ये शिक्षकांची ४८३ पदे रिक्त
By admin | Published: July 23, 2016 12:02 AM2016-07-23T00:02:39+5:302016-07-23T00:02:39+5:30
जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये एकीकडे डिजीटल शिक्षण, इ-लर्निंग, आयएसओ असे उपक्रम राबविण्याचा गवगवा सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र आदिवासी, सिमांत भागातील शाळांमध्ये शिक्षक रूजू व्हायला तयार नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ४८३ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
Next
ज गाव : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये एकीकडे डिजीटल शिक्षण, इ-लर्निंग, आयएसओ असे उपक्रम राबविण्याचा गवगवा सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र आदिवासी, सिमांत भागातील शाळांमध्ये शिक्षक रूजू व्हायला तयार नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ४८३ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने यंदा आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेतून २०० शिक्षक इतर जिल्ह्यांमधून घेण्यात आले. परंतु यापैकी १०० शिक्षकदेखील अजून रूजू झालेले नाहीत. अलीकडेच मुक्ताईनगर तालुक्यात आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेतून नियुक्त केलेल्या चार शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. आजी माजी सभापतींच्या भागातील शाळांना ठोकले कुलूपजि.प.शिक्षण समितीचे सभापती सुरेश धनके यांच्या गावानजीकच्या मोरझिरा या उर्दू जि.प.शाळेला शिक्षक नसल्याने कुलूप ठोकण्यात आले. यापूर्वी माजी शिक्षण सभापती व जि.प.सदस्य हर्षल पाटील यांच्या सातोद गावानजीकच्या कोळवद शाळेत एक शिक्षक येत नसल्याने कुलूप ठोकले होते. उर्दू शिक्षक तर मिळतच नाहीत. यावल, रावेर, चोपडा व जामनेर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये उर्दू शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शैक्षणिक विकासाला खीळ बसत असल्याने जिल्हा परिषदेचे शिक्षण समितीचे सभापती सुरेश धनके यांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री, जलसंपदामंत्री व माजी महसूलमंत्री यांना पत्र दिले आहे. मध्य प्रदेेशच्या सिमेलगतच्या जि.प.च्या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी जायला शिक्षक तयार नाहीत. जि.प.शाळांची स्थितीशाळांची संख्या- १८४३शिक्षकांची संख्या सात हजार ११३रिक्त शिक्षकांची संख्या- मराठी शाळा- २६१ उर्दू शाळा- २२२ अलीकडेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये तपासणी मोहीम महसूल विभागातर्फे राबविण्यात आली. त्यात अनेक शाळांमध्ये पोषण आहार, गणवेश वाटप न करणे व शिक्षक नसणे असे प्रकार आढळले आहेत. या तपासणीमुळे जि.प.च्या गुणवत्ता विकासाचा दावा फोल ठरतो. हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही शासनातर्फे केली जाईल. आपल्याकडून त्याबाबत शासनाला माहिती सादर केली जाते. भरतीचा अधिकार शासनाचा आहे. -आस्तिककुमार पांडेय, सीईओ, जि.प.जिल्हा परिषदेच्या उर्दू आणि मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. काही ठिकाणी पटसंख्या कमी असली तरी अनेक शाळांध्ये स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीबाबत शिक्षणमंत्री, जलसंपदामंत्री आदींना पत्र दिले आहे. -सुरेश धनके, सभापती, जि.प. शिक्षण समिती