‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग’ला ५ कोटी दंड

शुक्रवारपासून तीन दिवस यमुनेच्या पात्रात अतिभव्य प्रमाणावर आयोजित केलेला जागतिक सांस्कृतिक महोत्सव रोखण्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बुधवारी नकार दिला

यमुना पात्राची नासाडी : हरित न्यायाधिकरणाचा आदेश
नवी दिल्ली : आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांच्या ‘आर्ट आॅफ लिव्हिंग फाउंडेशन’ने येत्या शुक्रवारपासून तीन दिवस यमुनेच्या पात्रात अतिभव्य प्रमाणावर आयोजित केलेला जागतिक सांस्कृतिक महोत्सव रोखण्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बुधवारी नकार दिला. मात्र या महोत्सवासाठी एक हजार एकरांहून अधिक जागेवर विनापरवाना बांधकाम करून यमुना पात्राची जी नासाडी करण्यात आली आहे तिची भरपाई करण्याची सुरुवातीची रक्कम म्हणून फाउंडेशनने पाच कोटी रुपये लगेच जमा करावे, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
एवढेच नव्हे तर या कार्यक्रमाच्या आयोजनामुळे यमुना खोऱ्याचे पर्यावरण, परिसंस्था, जैवविविधता आणि जलचरजीवन यांचे जे नुकसान होत आहे त्यास फाउंडेशनच संपूर्णपणे जबाबदार असेल, असा निष्कर्षही न्यायाधिकरणाने काढला आणि याची भरपाई करून यमुना खोरे पूर्वपदावर आणण्यासाठी जो काही खर्च येईल तो सर्व फाउंडेशनलाच करावा लागेल, असेही बजावले. झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेणे व खोऱ्याच्या पुनरुज्जीवनाची योजना तयार करणे यासाठी न्यायाधिकरणाने एक तज्ज्ञ समितीही नेमली. पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई म्हणून फाउंडेशनने अंतिमत: एकूण किती रक्कम द्यायची हे नंतर ठरविले जाईल, असे स्पष्ट केले गेले. याची सुरुवातीची रक्कम म्हणून फाउंडेशनने पाच कोटी रुपये कार्यक्रम सुरू होण्याआधी जमा करावे व नंतर ठरणाऱ्या अंतिम रकमेचा उर्व रित हिस्साही अदा करण्याची लेखी हमी दोन आठवड्यांत सादर करावी, असेही न्यायाधिकरणाने सांगितले.
कार्यक्रमासाठी उभारण्यात आलेले ४० फूट उंच, एक हजार फूट लांब व २०० फूट रुंद अशा महाकाय व्यासपीठासह इतर सर्वच हंगामी बांधकामांची सुरक्षितता आणि मजबुती याविषयी खातरजमा करून घेतल्याखेरीज व सर्व संबंधित विभागांकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन त्यातील अटींची पूर्तता केल्याखेरीज कार्यक्रम सुरु करता येणार नाही, असेही न्यायाधिकरणाने फाऊंडेशनला बजावले.
याखेरीज दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या वैधानिक संस्थांनी त्यांचे कर्तव्यपालन न केल्याबद्दल त्यांनाही अनुक्रमे पाच लाख व एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
फाऊंडेशनच्या या कार्यक्रमाविरुद्ध मनोज मिश्रा, प्रमोद कुमार त्यागी, आनंद आर्य व ओजस्वी पार्टी इत्यादींनी याचिका केल्या होत्या. अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार व सदस्य न्या. एम.एस. नाम्बियार, डॉ. डी. के. अग्रवाल व बिक्रम सिंह सजवान यांचा समावेश असलेल्या न्यायाधिकरणाच्या मुख्यपीठाने गेल्या दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला. एक तर अर्जदार फार उशिरा व ऐनवेळी आल्याने नियोजित कार्यक्रम आता अटळ असल्यासारखा आहे. शिवाय त्याने पर्यावरणाची जी काही हानी होईल ती भरून निघण्यासारखी आहे, असे नमूद करून न्यायाधिकरणाने कार्यक्रमाला मनाई न करता हा आदेश दिला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)