५ लाख कोटींची कर्जवसुली अडकली कोर्टाच्या दिरंगाईत

प्रलंबित कामांचा डोंगर उपसण्यासाठी कर्जवसुली न्यायाधिकरणामध्ये पुरेशा साधनसुविधा नसल्याने, बँका आणि वित्तीय संस्थांची सुमारे पाच लाख कोटी रुपये कर्जांची ७० हजारांहून

नवी दिल्ली : प्रलंबित कामांचा डोंगर उपसण्यासाठी कर्जवसुली न्यायाधिकरणामध्ये पुरेशा साधनसुविधा नसल्याने, बँका आणि वित्तीय संस्थांची सुमारे पाच लाख कोटी रुपये कर्जांची ७० हजारांहून अधिक प्रकरणे अनेक वर्षे पडून राहिल्याबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
या न्यायाधिकरणांनी ठरावीक मुदतीत
प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी
अपेक्षा असेल, तर त्यासाठी सरकारने
त्यांना त्या प्रमाणात न्यायाधीश, कर्मचारीवर्ग आणि अन्य साधनसुविधा पुरवायला हव्यात, असा आग्रह न्यायालयाने धरला.
या न्यायाधिकरणांनी त्यांच्याकडे दाखल होणारी वसुली प्रकरणे
सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे
बंधन घालणारा सुधारित कायदा
संसदेने तीन महिन्यांपूर्वी मंजूर केला. त्याचा संदर्भ देत, न्यायालयाने म्हटले की, कामाच्या प्रमाणात साधनसुविधा नसतील, तर ही न्यायाधिकरणे वेळेचे हे बंधन
पाळू शकणार नाहीत व कायदा
कागदावरच राहील. याच कटू अनुभवातून अलाहाबाद येथील कर्जवसुली न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांनी अलीकडेच राजीनामा दिला, असेही न्यायालयाने खेदाने नमूद केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सरकारच्या नाकर्तेपणावर नाराजी
- थकीत कर्जे आणि त्यांची विलंबाने होणारी वसुली या संदर्भात ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ने केलेली एक जनहित याचिका प्रलंबित आहे.
- मावळते सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्यासह न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे पुढील सुनावणी झाली, तेव्हा सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन न्यायालयाने सरकारच्या नाकर्तेपणावर नाराजी व्यक्त केली.

- मुळात न्यायाधिकरणांमधील सध्याच्या साधनसुविधा पाहता,
ती नव्या कायद्यानुसार कालमर्यादा खरेच पाळू शकतील, असे सरकारला तरी मनापासून वाटते का? तसेच मुळात अशी मर्यादा ठरविताना सरकारने काही शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला होता का? असे सवाल करून न्यायालयाने त्याची उत्तरे देणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत करण्यास सांगितले.

कर्जवसुलीची विदारक आकडेवारी
-

500
कोटी रुपयांहून ज्यांची अधिकची कर्जे थकीत आहेत, अशा कंपन्यांची
नावे व १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या वसुली प्रकरणांची माहितीही माहितीही न्यायालयाने मागविली.
- एकूण कर्जवसुली न्यायाधिकरणे


34
- अपिली न्यायाधिकरणे : ५- 1993
मध्ये स्थापना झाली तेव्हाची थकित कर्जे

6100
कोटी रुपये
- आत्तापर्यंत
निकाली प्रकरणे १.३४ लाख-
त्यातून झालेली कर्जवसुली-७०,७२५ कोटी
- गतवर्षी निकाली प्रकरणे

16000
- त्यातून कर्जवसुली

34000
कोटी रुपये
- प्रलंबित प्रकरणे
70000
- अडकलेली कर्जे

500000

कोटी रुपये

- कर्जवसुली न्यायाधिकरणे स्थापन होण्यापूर्वी बँका व वित्तीय संस्थांचे १५ लाखांहून अधिक वसुली दावे दिवाणी न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित होते. ही स्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगली नाही व झटपट कर्जवसुली होऊन बँका सुदृढ व्हाव्या, यासाठी २३ वर्षांपूर्वी वसुलीसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणे स्थापन केली गेली.

- वेळोवेळी या कायद्यांत सुधारणा केल्या गेल्या. या न्यायाधिकरणांकडे महत्त्वाच्या न्यायनिवाड्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय