"5 कोटी मुस्लिम म्हणतात ट्रिपल तलाकमध्ये हस्तक्षेप नको"
By admin | Published: April 18, 2017 08:58 AM2017-04-18T08:58:23+5:302017-04-18T09:02:36+5:30
एकीकडे ट्रिपल तलाक प्रथा रद्द व्हावी यासाठी लढा चालू असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तब्बल पाच कोटी मुस्लिमांचं या प्रथेला असल्याचा दावा केला आहे
"5 कोटी मुस्लिम म्हणतात ट्रिपल तलाकमध्ये हस्तक्षेप नको"
Next
नवी दिल्ली, दि. 18 - एकीकडे ट्रिपल तलाक प्रथा रद्द व्हावी यासाठी लढा चालू असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तब्बल पाच कोटी मुस्लिमांचं या प्रथेला असल्याचा दावा केला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केलेल्या दाव्यानुसार पाच कोटी मुस्लिमांनी सही करत समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली ट्रिपल तलाक प्रथेत हस्तक्षेप करु नये असं सांगितलं आहे. यामध्ये मुस्लिम महिला आणि पुरुष दोघांचाही समावेश आहे. इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना मोहम्मद रहमानी यांनी मेल टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार देशातील विविध राज्यातील एकूण 4 कोटी 83 लाख 47 हजार 596 मुस्लिमांनी सह्या करुन आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
समान नागरी कायद्यासंबंधी आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी पर्सनल लॉ बोर्डाने सविस्तर प्रश्नावली तयार केली असून आतापर्यंत 40 हजार लोकांनी आपलं म्हणणं मांडलं आहे. कायदा आयागोचे अध्यक्ष जस्टीस बलबीर सिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पर्सनल लॉ बोर्डाच्या प्रतिनिधीमंडळाने एक हार्ड डिस्क सोपवली. स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सर्व्हे फॉर्म्सच्या स्कॅन कॉपी या हार्ड डिस्कमध्ये होत्या. मौलाना मोहम्मद रहमानी यांनी या प्रतिनिधीमंडळाचं नेतृत्व केलं. दरम्यान मौलाना मोहम्मद रहमानी यांनी मूळ कागदपत्रे हवी असल्यास दोन ट्रक भरुन आपण पाठवू शकतो असं सांगितलं आहे.
सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन केले जाऊ शकत नाही. हा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे सांगून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तीन तलाक (या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून घटस्फोट देणे) प्रथेचे सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले होते. मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रथेला आव्हान दिले. ही प्रथा घटनाविरोधी असल्याचा तिचा दावा आहे.
हत्या होण्यापेक्षा, तीन शब्द बरे...
‘वैयक्तिक कायदे हे घटनेचे उल्लंघन करणारे आहेत असे म्हणून त्यांना आव्हान देता येत नाही. जेव्हा वैवाहिक संबंधांत बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची हत्याही करू शकतो. अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे,’ असे मुस्लिम बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
