गंगा नदीत कचरा फेकल्यास 50 हजार रुपये दंड

हरिद्वार-उन्नाव या पट्टयातून वाहणा-या गंगा नदीत कचरा फेकणा-यांना 50 हजार रुपये दंड ठोठावण्याची शिफारस केली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

लखनऊ, दि. 13 - गंगा स्वच्छतेसाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाने विविध उपाययोजना सूचवल्या असून, यामध्ये हरिद्वार- उन्नाव पट्टयातून वाहणा-या गंगा नदीत कचरा फेकणा-यांना 50 हजार रुपये दंड ठोठावण्याची शिफारस केली आहे. न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या खंडपीठाने कचरा फेकणा-यांना 50 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. 

 

गंगा नदीच्या हरिद्वार-उन्नाव पट्ट्यातील 500 मीटरच्या परिसरात कचरा फेकण्याची परवानगी देऊ नये अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. याच पट्टयातील गंगा नदीच्या किना-यापासून 100 मीटरचा परिसर नो डेव्हलपमेंट झोन घोषित करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवादाने उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला गंगा नदीच्या घाटांवर होणा-या विविध धार्मिक विधी-पूजांसाठी मार्गदर्शकतत्वे आखण्याचेही निर्देश दिले आहेत तसेच उत्तरप्रदेश सरकारने जाजमाऊ येथील चामडयाचे कारखाने सहा आठवडयांच्या आत उन्नाव किंवा अन्य स्थळी हलवावेत असे निर्देशात म्हटले आहे. 

 

आणखी वाचा 

मोदी तेरी गंगा मैली

उत्तरप्रदेशमधील उन्नाव येथे गंगा नदी किनारी आढळले १०० मृतदेह

पंढरपूरातील गरिबांचा विठ्ठल बनला कोट्याधीश

 

एप्रिल महिन्यात उत्तरप्रदेश सरकारने गंगा किना-याजवळचे ब्रिटीश काळापासूनचे चामडयाचे कारखाने कानपूर येथे हलवण्यास अनुकूलता दाखवली होती. चामडयांच्या कारखान्यांना दुस-या ठिकाणी स्थानांनतरीत करण्यासाठी जागेचा शोध सुरु असल्याचे उत्तरप्रदेश सरकारने हरीत लवादाला सांगितले होते. गंगेमध्ये मोठया प्रमाणावर होणा-या प्रदूषणाला हे चामडयांचे कारखाने कारणीभूत आहेत. 

 

543 पानाच्या या निकालपत्रात राष्ट्रीय हरीत लवादाने गंगा स्वच्छतेसाठी अनेक निर्देश दिले आहेत. एनजीटीने निरीक्षकांची एक समिती बनवली असून, त्यांना  अंमलबजावणीच्या प्रगतीसंदर्भात अहवाल देण्यास सांगितला आहे. गंगा सफाई ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. 

 

एप्रिल महिन्यात गंगा नदीला स्वच्छ करण्यासाठी आखलेली 300 कोटींची योजना फक्त कागदावरच राहिली असल्याची माहिती समोर आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपा सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर गंगा नदी स्वच्छतेसाठी 300 कोटी खर्च करणार असल्याचं सांगितलं होतं. 2020 पर्यंत गंगा स्वच्छ करणार असल्याचं आश्वासन यावेळी देण्यात आलं होतं. मात्र एप्रिल 2015 ते मार्च 2017 दरम्यान यासाठी फक्त 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.