दिवाळखोरी नियमाच्या जात्यात ५०० कंपन्या, अंबानी, मित्तल, जिंदालही अडचणीत

दिवाळखोरी नियमावलीतील (इनसॉलव्हन्सी कोड) नवीन वटहुकुमाच्या जात्यात तब्बल ५०० कंपन्या आहेत. यामुळे जवळपास ६ लाख संचालक अपात्र झाले आहेत.

हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : दिवाळखोरी नियमावलीतील (इनसॉलव्हन्सी कोड) नवीन वटहुकुमाच्या जात्यात तब्बल ५०० कंपन्या आहेत. यामुळे
जवळपास ६ लाख संचालक अपात्र झाले आहेत.
बँकेच्या बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या कुटुंबातील मालकांच्या कंपन्या खरेदी करण्यावर निर्बंध आणणारा वटहुकुम केंद्र सरकारने जारी केला आहे. या वटहुकुमानुसार, आपले भाऊ, जवळचे नातेवाईक, सहकारी यांच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्या मोठ्या कंपन्यांना खरेदी करता येणार नाहीत.
या निर्णयाचा फटका साजन जिंदाल, मुकेश अंबानी, एल.के. मित्तल यासारख्या मातब्बर उद्योगपतींनाही बसला आहे. तसेच कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या संचालकांनादेखील अशी दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करता येणार नाही, ही आणखी एक बाब या वटहुकुमातून समोर आली आहे.
अशा या निर्णयांमुळे मोदी सरकारने देशातील किमान तीन लाख कंपन्या व त्यांचे पाच ते सहा लाख संचालक अपात्र ठरवले आहेत. हे कोणीच आता बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या ५०० कंपन्या या वटहुकुमामुळे खरेदी करू शकणार नाहीत.

फेरविचार हवा?
दिवाळखोरीत नियमावलीत नवीन निकष समोर आले आहेत. दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा केलेली व्यक्ती (शिक्षा झाली नसली तरी) दोषी असल्यास तिलाही या कंपन्या खरेदी करता येणार नाहीत. अशा तरतुदींचा केंद्र सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज देशाचे माजी महाधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी व्यक्त केली आहे. जूनअखेरीस देशभरातील बँकांचे बुडीत कर्ज ७७९० अब्ज रुपयांच्या घरात गेले.