५१ वृत्तपत्रांना दोन महिने जाहिराती बंद, पेड न्यूज व बेजबाबदार बातम्यांचा परिणाम; जागरण, मटा, टाइम्सचाही समावेश

केंद्र सरकारचा प्रसिद्धी विभाग असलेल्या डीएव्हीपीने (डायरेक्टोरेट आॅफ अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अ‍ॅण्ड व्हिज्युअल पब्लिसिटी) देशातील छोट्या आणि मोठ्या अशा ५१ वृत्तपत्रांच्या जाहिराती दोन महिन्यांसाठी बंद करण्याचे ठरविले आहे.

- शीलेश शर्मा 
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा प्रसिद्धी विभाग असलेल्या डीएव्हीपीने (डायरेक्टोरेट आॅफ अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अ‍ॅण्ड व्हिज्युअल पब्लिसिटी) देशातील छोट्या आणि मोठ्या अशा ५१ वृत्तपत्रांच्या जाहिराती दोन महिन्यांसाठी बंद करण्याचे ठरविले आहे.
प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या सांगण्यावरून हा निर्णय घेण्यात आला. या ५१ वृत्तपत्रांत ‘लोकमत’च्या कोणत्याही आवृत्तीचा समावेश नाही. म्हणजेच ‘लोकमत’ने आपला दर्जा आणि वृत्तान्तातील तटस्थता कायम राखण्यात यश मिळवले आहे.
बहुतांश वृत्तपत्रांवरील ही बंदी पेड न्यूज छापल्याबद्दल असून, १३ सप्टेंबर ते १२ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही सरकारी जाहिरात या ५१ वृत्तपत्रांत प्रकाशित होणार नाही. डीएव्हीपीने ज्या ५१ वृत्तपत्रांची यादी जाहीर केली आहे त्यात दिल्लीहून प्रकाशित होणारे दैनिक जागरण, आज समाज, पुण्याहून प्रकाशित होणारा महाराष्ट्र टाइम्स, भुवनेश्वरचा द टाइम्स आॅफ इंडिया, मदुराईचे दिनकरन, रायपूरचे हरी भूमी, भोपाळचे राज एक्स्प्रेस आदी प्रमुख वृत्तपत्रांचा समावेश आहे.

सांगड स्थानिक नोक-यांशी
एकूण ५१पैकी ३७ वृत्तपत्रे पेड न्यूजबाबत दोषी आढळली आहेत. काही वृत्तपत्रांना बेजबाबदार बातम्या छापल्याबद्दल दोषी धरण्यात आले आहे. डीएव्हीपीच्या या निर्णयामुळे दबदबा असलेली वृत्तपत्रे चिंतित आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे येते दोन महिने सणावारांचे असून, त्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सरकारी जाहिराती प्रसिद्ध होतात. परंतु प्रिंट मीडिया जाहिराती धोरण (सन २०१६चे कलम २५)अंतर्गत वृत्तपत्रांना सरकारी वा कोणत्याही सरकारी संस्था यांच्या जाहिराती दिल्या जाणार नाहीत.