‘कांगारू कोर्टा’ने दिला ५३ जणांना मृत्युदंड

मागील तीन वर्षांत देशातील पाच सर्वाधिक नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये ‘कांगारू कोर्टा’ने ५३ जणांना दोषी ठरवून मृत्युदंड ठोठावल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी या शिक्षेची अंमलबजावणी करीत या सर्व लोकांना ठार मारले.

नवी दिल्ली : मागील तीन वर्षांत देशातील पाच सर्वाधिक नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये ‘कांगारू कोर्टा’ने ५३ जणांना दोषी ठरवून मृत्युदंड ठोठावल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी या शिक्षेची अंमलबजावणी करीत या सर्व लोकांना ठार मारले.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ मध्ये ‘कांगारू कोर्ट’ किंवा ‘जन अदालत’ने दिलेल्या आदेशानुसार १८ जणांना ते सर्व पोलिसांचे खबरे असल्याच्या किंवा माओवादी विचारधारा न मानल्याच्या आरोपावरून ठार मारण्यात आले.
२०१५ मध्ये आंध्र प्रदेश (१), बिहार (६), छत्तीसगड (१४), झारखंड (१४) आणि ओडिशा (६) या पाच नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांतर्फे एकूण ४१ जन अदालतचे आयोजन करण्यात आले होते.
२०१४ मध्ये अशा ५४ जन अदालती भरविण्यात आल्या आणि या अदालतीच्या आदेशानुसार नक्षल्यांनी १५ जणांची हत्या केली, तर २०१३ मध्ये ६३ जन अदालती भरविण्यात आल्या आणि त्यांच्या आदेशानुसार नक्षल्यांनी २० जणांना ठार केले.
लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी माओवादी अशा कांगारू कोर्ट किंवा जन अदालत किंवा प्रजा कोर्ट भरवून त्यात पोलिसांचा खबऱ्या किंवा माओवादी विचारधारा न मानणाऱ्यांना मृत्युदंड देतात, असे गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०१६ या वर्षात १५ फेब्रुवारीपर्यंत अशा दोन जन अदालतींचे आयोजन करण्यात आले आणि या दोन्ही छत्तीसगडमध्ये आयोजित करण्यात आल्या. या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये जवळपास एक लाखावर निमलष्करी दलांचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. असे असले तरी महाराष्ट्रासह सर्व दहा नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये गेल्या २०१५ या एका वर्षात नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचाराच्या १,०८८ घटनांमध्ये माओवाद्यांतर्फे २२६ जणांची हत्या करण्यात आली. त्यात १६८ जण सर्वसामान्य नागरिक आणि ५८ सुरक्षा दलांचे जवान आहेत.
या २०१५ मध्ये सुरक्षा दलांनी ८९ नक्षल्यांचा खात्मा केला, १,६६८ नक्षल्यांना अटक केली, तर ५७० नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)