५७ उद्योगपतींकडे थकले ८५ हजार कोटी रुपये

देशातील केवळ ५७ लोकांकडे विविध बँकांचे ८५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात ही माहिती समोर आली.

नवी दिल्ली : देशातील केवळ ५७ लोकांकडे विविध बँकांचे ८५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात ही माहिती समोर आली.
५00 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या कर्जदारांची यादी तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेने त्यावर ही माहिती न्यायालयास दिली.
सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मोजक्या लोकांकडे थकलेल्या प्रचंड रकमेचा आकडा पाहून न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून म्हटले की, कर्ज घेऊन ते न फेडणारे हे लोक अखेर आहेत तरी कोण? या लोकांची नावे का माहिती होऊ नये? कर्ज मर्यादा ५00 कोटीपेक्षा कमी केल्यास थकलेल्या कर्जाचा आकडा एक लाख कोटीपेक्षा जास्त असेल, हे उघडच आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने या संबंधीची याचिका दाखल केली
आहे. याचिका कर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. कर्ज थकविणाऱ्यांची नावे जाहीर करायची की नाहीत, या मुद्द्यावर आता २८ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

हजारो कोटी बुडविणारे सुखात, शेतकरी मात्र त्रस्त
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील अव्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले की, बुडीत कर्जांची वाढती रक्कम चिंताजनक आहे. लोक हजारो कोटी रुपये कर्ज घेतात.
आपल्या कंपन्या दिवाळखोर घोषित करतात आणि नंतर पळून जातात. पंधरा-वीस हजारांचे कर्ज घेणारे गरीब शेतकरी मात्र त्रस्त होतात.

रिझर्व्ह बँकेने देशहितासाठी काम
लोक माहिती अधिकारात प्रश्न विचारत असतील, तर त्यांनी कर्ज परतफेड न करणारे हे लोक कोण आहेत, हे याची माहिती लोकांना मिळायला हवी. कर्ज थकविणाऱ्यांची माहिती का रोखायची?, असा सवाल न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला केले. रिझर्व्ह बँकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, कर्ज थकविणाऱ्यांपैकी सर्वांनीच हेतूत: तसे केलेले नाही. रिझर्व्ह बँक बँकांच्या हितासाठी काम करीत आहे, तसेच कायद्यानुसार थकबाकीदारांची नावे जाहीर करता येत नाही. त्यावर न्यायालयाने सांगतिले की, रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या हितासाठी नव्हे, तर देशाच्या हितासाठी काम करावे.