सहा हजार एनजीओंचे परवाने धोक्यात

विदेशातून मिळणाऱ्या निधीची माहिती न देणाऱ्या ६००० स्वयंसेवी संस्थांविरुद्ध (एनजीओ) सरकारने कारवाईची छडी उगारली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : विदेशातून मिळणाऱ्या निधीची माहिती न देणाऱ्या ६००० स्वयंसेवी संस्थांविरुद्ध (एनजीओ) सरकारने कारवाईची छडी उगारली आहे. या एनजीओंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांचे लायसन्स (परवाने) रद्दही केले जाऊ शकते. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतरही या संस्थांनी उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब दिलेला नाही.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटिसमध्ये या एनजीआेंना गत पाच वर्षांचा हिशेब न दिल्याबाबत विचारणा केली आहे आणि त्यांचा परवाना का रद्द करण्यात येऊ नये? असे विचारले आहे. मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ८ जुलै रोजी ६००० एनजीओंना नोटीस जारी करुन २३ जुलैपर्यंत यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यावर्षी मेमध्ये मंत्रालयाकडून १८,५२३ एनजीओंना नोटीस जारी करण्यात आली होती आणि १४ जूनपर्यंत हिशेब देण्यास सांगितले होते. ज्या संस्थांनी मुदतीच्या आत उत्तर दिले नाही त्यांचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. या एनजीओेंची नोंदणी विदेशी योगदान नियमानुसार झालेली आहे. त्यानुसार त्यांना विदेशी निधी घेण्याची परवानगी देण्यात येते. सूचना करुनही ५९२२ संस्थांनी त्यांचे वार्षिक रिटर्न तीन वा अधिक वर्षांपासून दाखल केले नाहीत.
>एकाच बँकेत निधीची सूचना
सरकारने ३० जून रोजी देशभरातील ३,७६८ एनजीओंना सूचना केली होती की, त्यांना मिळणारा निधी एकाच बँक खात्यात जमा करण्यात यावा आणि त्याची माहिती सरकारला देण्यात यावी. ज्या एनजीआेंकडून नियमांचे पालन होत नाही त्यांची नोंदणी सरकारकडून रद्द केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.