६६ वस्तू व सेवांच्या करात घट

जीएसटी कौन्सिलच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत ६६ उत्पादनांवरील वस्तू व सेवांवरील कराचा दर कमी करण्याचा, वर्षाकाठी ७५ लाखांपर्यंतची उलाढाल करणारे छोटे व्यापारी

सुरेश भटेवरा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत ६६ उत्पादनांवरील वस्तू व सेवांवरील कराचा दर कमी करण्याचा, वर्षाकाठी ७५ लाखांपर्यंतची उलाढाल करणारे छोटे व्यापारी, लघुउद्योग व रेस्टॉरंट्सना नाममात्र एकत्रित कर योजनेचा लाभ देत जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, ही माहिती बैठकीनंतर अर्थमंत्री जेटलींनी पत्रपरिषदेत दिली.
वर्षाकाठी ७५ लाखांची उलाढाल करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना १ टक्का, लघुउद्योगांना २ टक्के व रेस्टॉरंट्स चालवणाऱ्यांना एकत्रित ५ टक्के कर भरून स्वत:ला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची विशेष मुभा जीएसटी कौन्सिलने दिली आहे. जीएसटी कौन्सिलकडे १३३ वस्तूंवरील कराचे दर
कमी करण्याची मागणी होती त्यापैकी ६६ वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा निर्णय कौन्सिलने घेतल्याची माहिती देतांना, महत्त्वाच्या वस्तू व त्याचे कमी करण्यात आलेले दर यांची यादीच अर्थमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत सादर केली.
सॅनिटरी नॅपकिनवरील जीएसटी काढून टाकण्याची मागणी देशातल्या अनेक महिला संघटनांनी केली होती मात्र पूर्वीच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाले.

मल्टिप्लेक्समधील तिकिटे आणखी महागणार
१चित्रपट तिकिटांची वर्गवारी दोन गटात करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करीत अर्थमंत्री म्हणाले, प्रत्येक राज्यात करमणूक कराचे दर सध्या वेगवेगळे आहेत. ते २८ टक्क्यांपासून ११0 टक्क्यांपर्यंत आहेत. करमणूक कराची जागा आता जीएसटी घेणार असल्याने नव्या दरानुसार १00 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सिनेमा तिकिटांवर २८ टक्के व १00 रुपयाच्या आतील रकमेच्या तिकिटावर १८ टक्के कर आकारला जाईल.२साहजिकच या निर्णयामुळे मल्टिप्लेक्सपेक्षा सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटरमधे चित्रपट पाहणे यापुढे स्वस्त पडणार आहे. भारतीय भाषांतील चित्रपटांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केली होती, मात्र केंद्राकडून त्यात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण, आरोग्याला जीएसटीबाहेरच ठेवले
आरोग्य सेवांमधे यंत्रसामग्री, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे, स्टेंटस, व फार्मा क्षेत्रावर सध्या व्हॅट आकारला जातो. आयआयटी व आयआयएमसारख्या उच्चशिक्षणाच्या फीवर सध्या सर्व्हिस टॅक्स आकारला जातो. आता शिक्षण व आरोग्य सेवा क्षेत्राला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवून करमुक्त करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला आहे.

पुढील बैठकीत काय ठरणार?
जीएसटी कौन्सिलची पुढची बैठक १८ जून रोजी आहे. त्यात लॉटरीवरील कर, ई-बिलांवरील कर, इत्यादींवर चर्चा होईल, त्याचबरोबर सॅनिटरी टॉवेल्सवरील कराचाही पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून समजले.