६.६ टक्केही राहणार नाही विकासाचा दर

अर्थमंत्री अरुण जेटली उद्या, मंगळवारी देशाचे आर्थिक सर्व्हेक्षण संसदेत सादर करणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती काय असेल ते यातून समजणार आहे. पण, काँग्रेसने

- शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली

अर्थमंत्री अरुण जेटली उद्या, मंगळवारी देशाचे आर्थिक सर्व्हेक्षण संसदेत सादर करणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती काय असेल ते यातून समजणार आहे. पण, काँग्रेसने सोमवारीच याबाबत ९० पानांचा समीक्षा अहवाल सादर केला आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा योग्य नसल्याचे संकेत दिले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग तर म्हणाले की, मोदी सरकार ज्या दिशेने जात आहे ते पाहता विकासाचा दर ६.६ टक्केही राहणार नाही.
माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी म्हणाले की, आम्ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत समाधानी नाही. यूपीएच्या काळात जीडीपीचा सरासरी दर ७.५ टक्के होता. मोदी सरकारने चांगले काम करावे. त्यात आम्हालाही आनंद आहे. पण, देशाचे काही प्रश्न आहेत. त्याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. देशात रोजगार कुठे आहेत? सरकार काय करत आहे? जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये फक्त ७७ हजार रोजगार निर्मिती झाली. सरकारचे आश्वासन काय होते? आमची क्रेडिट ग्रोथ आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकावर आहे. ती फक्त पाच टक्के आहे. देशाच्या इतिहासात असे कधीच झाले नाही.
खासदार राजीव गौडा यांनी स्पष्ट केले की, रस्ते निर्मितीबाबत गडकरी जे दावे करत आहेत, ते खोट्या माहितीवर आधारित आहेत. रेल्वे अपघातांनी मागचे रेकॉर्ड तोडले आहेत. उद्योग व्यवस्थित सुरू नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. ह्यूमन कॅपिटलचा धोका कायम आहे. शिक्षणातील गुंतवणुकीबाबत गंभीर परिस्थिती आहे.
आरोग्य सेवा नसल्यात
जमा आहेत. उरलीसुरली कसर नोटाबंदीने भरुन काढली आहे. मनरेगाच्या निधीत जर सरकारने कपात केली तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. कारण, ६० टक्के जनतेने नोटाबंदीमुळे पलायन केले आहे. हीच परिस्थिती सामाजिक सुरक्षेच्याबाबतीत आहे. यातही कपात केली तर पायावर कुऱ्हाड मारुन घेण्यासारखे होईल.

गरज नसताना प्रयत्न
यूपीए सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले होते. त्याचे समर्थन करत चिदंबरम म्हणाले की, जगात आर्थिक मंदी असतानाही शेतकऱ्यांबाबत घेण्यात आलेला हा निर्णय काळाची गरज होता. तथापि, अनेक तर्क करून त्यांनी बीसीटीटीला आजच्या काळात अप्रासंगिक असल्याचे सांगितले. जेव्हा याची गरज होती तेंव्हा भाजपने विरोध केला आणि आज गरज नसताना भाजप सरकार यासाठी प्रयत्न करत आहे.