6700 याचिकांना न्यायाची प्रतीक्षा, केंद्रीय दक्षता आयोगाची माहिती

भ्रष्टाचारासंदर्भात सीबीआयने देशातील विविध न्यायालयांत दाखल केलेल्या तब्बल ६७०० प्रकरणांतील याचिका प्रलंबित असून, यापैकी  १९३९ याचिका १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालातून पुढे आली आहे.

- मनाेज गडनीस
मुंबई : भ्रष्टाचारासंदर्भात सीबीआयने देशातील विविध न्यायालयांत दाखल केलेल्या तब्बल ६७०० प्रकरणांतील याचिका प्रलंबित असून, यापैकी  १९३९ याचिका १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालातून पुढे आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या सीबीआयच्या कारवाया आणि प्रलंबित याचिकांची आकडेवारी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. 

६४५ प्रकरणांची चौकशी बाकी
भ्रष्टाचारासंदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या ६४५ केसेसची चौकशी अद्याप सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही.
त्यापैकी 
३१७ 
प्रकरणे दाखल होऊन काही महिने झाले आहेत.  

१६२ 
प्रकरणे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ चौकशीविना प्रलंबित. 
३५ प्रकरणांना ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे.  

न्यायालयांत देशातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अपिलांची, तसेच पुनर्विचार याचिकांची संख्या  १०,९७४ आहे. 

सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात ४५७  खटले दाखल 
सीबीआयने २०२१ या वर्षात एकूण ५४९ सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात ४५७ केसेस दाखल केल्या. यापैकी २२१ राजपत्रित अधिकारी आहेत. 

९६९८ 
अपिले उच्च न्यायालयांत तर २३७ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित 

स्वत:च्याच ७५ अधिकाऱ्यांवर सीबीआयचे खटले
सीबीआयमध्ये काम करणाऱ्या ७५ अधिकाऱ्यांवरील केसदेखील तपासाच्या प्रतीक्षेत आहे. 
यामध्ये वर्ग- अ मधील केसची संख्या ५५ आहे. त्यातील २७ प्रकरणे चार वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित.
वर्ग- ब आणि क यामधील कर्मचाऱ्यांवरील प्रलंबित केसची संख्या २० आहे. त्यातील ९ प्रकरणांची चौकशी चार वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित.  

२०२१ मध्ये ७४७ प्रकरणांची नोंद
२०२१ मध्ये सीबीआयने ७४७ नव्या केसची नोंद केली. 

तपासाला विलंब का? 
 गेल्या दोन वर्षांत तपासाला विलंब होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोरोना हे आहे. 
  कामाचा अतीव ताण 
 अपुरे मनुष्यबळ 
 आरोपींचा शोध घेण्यास वेळ लागणे
 तपासासाठी सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा