धक्कादायक! सरकारी नोकरीतील लाखो पदे रिक्त; मग बेरोजगारीला जबाबदार कोण?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2019 10:33 AM2019-07-04T10:33:17+5:302019-07-04T10:33:41+5:30
केंद्र सरकारकडे कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असताना रिक्त पदांची दिलेली आकडेवारी निश्चितच धक्कादायक आहे. रिक्त पदांमुळे कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे.
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून बुधवारी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी मार्च 2018 पर्यंत जवळपास केंद्र सरकारमधील सात लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती दिली. फक्त रेल्वे विभागात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मार्च 2019 पर्यंत किती पदे रिक्त आहेत याची आकडेवारी सरकारकडून मांडण्यात आली नाही.
यावेळी बोलताना संतोष गंगवार यांनी सांगितले की, सरकारी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरणे याकडे सरकारचं प्राधान्य आहे. रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस खासदार दीपक बैज आणि भाजपा खासदार दर्शना जरदोश यांनी सरकारी विभागात किती पदे रिक्त आहेत आणि ती रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करतंय असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता.
केंद्र सरकारकडे कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असताना रिक्त पदांची दिलेली आकडेवारी निश्चितच धक्कादायक आहे. रिक्त पदांमुळे कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. 56 मंत्रालये आणि विभागांमध्ये तब्बल सात लाख पदे रिक्त आहेत. ज्याप्रकारे सरकारी कंपन्या आणि मंत्रालयांमध्ये कामाचा विस्तार होतोय ते पाहता रिक्त पदे वेळेत भरली न गेल्यास त्याचा परिणाम कामकाजावर होईल असं सरकारी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणं आहे. केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये मंजूर पदांची संख्या 38 लाखांहून अधिक आहे. त्यातील 31 लाख 19 हजार पदे 1 मार्च 2018 पर्यंत भरली गेली. त्यामुळे 6 लाख 40 हजार पदे अजूनही रिक्त आहेत. सर्वात जास्त सरकारी नोकरी देणाऱ्या रेल्वेमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत. तर दुसऱ्या नंबरवर संरक्षण खाते आहे जिथे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयईई) या संस्थेने बेरोजगारीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेली नवी आकडेवारी सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी होती. जून महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 33 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या नव्या कार्यकाळातील जून हा पहिलाच महिना होता. या महिन्यातच बेरोजगारीचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आल्याने सरकारसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे.
सीएमआयईईच्या अहवालानुसार जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून 7.91 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याआधी सप्टेंबर 2016 मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर होता. तर एक वर्षापूर्वी जून 2018 रोजी बेरोजगारीचा दर 5.8 टक्के इतका राहिला होता. तर यावर्षीच्या मे महिन्यात हा आकडा 7.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. तर रोजगाराच्या दराचा विचार केल्यास जून 2019 मध्ये हा दर 39.42 टक्के एवढा होता.