राष्ट्रपती राजवटीवर सुप्रीम कोर्टाचे ७ प्रश्न

उत्तराखंडमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या वैधतेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सात प्रश्न उपस्थित केले

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या वैधतेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सात प्रश्न उपस्थित केले व राष्ट्रपती राजवटीचा अंतिम फैसला होईपर्यंत डेहराडूनमध्ये केंद्रीय शासन कायम राहील, असे स्पष्ट केले. परिणामी हे राज्य फंदफितुरीने काबीज करण्याच्या भाजपाच्या मनसुब्यांना निदान मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत तरी खीळ बसेल.
काँग्रेसचे पदच्यूत मुख्यमंत्री हरीश रावल यांच्या याचिकेवर नैनिताल उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून रावत सरकारने २९ एप्रिल रोजी विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनाला सामोरे जावे, असा आदेश दिला होता. मात्र लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती दिल्याने उत्तराखंडमध्ये पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
केंद्र सरकारचे अपील बुधवारी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठापुढे पुन्हा आले तेव्हा आधी दिलेली स्थगिती पुढील आदेश होईपर्यंत कायम राहील, असे सांगून न्यायालयाने अपीलावर मे महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरविले. यामुळे उत्तराखंड विधानसभेतील २९ एप्रिलचे शक्तिप्रदर्शनही आता होणार नाही. अपीलावर ३ ते ६ मे या दरम्यान अंतिम सुनावणी होईल व मे महिन्याच्या मध्यात न्यायालयाची उन्हाळी सुटी सुरू होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल, अशी अपेक्षा आहे. परिणामी पुढील किमान दोन आठवडे तरी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवटच कायम राहील.
अपील दाखल केले गेले तेव्हा
उच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र आलेले नव्हते. ते बुधवारी न्यायालयास
व पक्षकारांना उपलब्ध झाले. त्यामुळे मुद्देसूद युक्तिवाद करणे सुलभ होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>या प्रश्नांची हवीत उत्तरे
>उत्तराखंडमधील त्या वेळची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे,
असे निर्देश राज्यपालांनी देणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७५(२)ला अनुसरून होते का?
राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष
ही दोन्ही घटनात्मक पदे असल्याने विधानसभेत मतविभाजन घ्या,
असे राज्यपाल अध्यक्षांना सांगू शकतात का?
विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावास विलंब होणे हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी वैध आधार असू शकतो का?
उत्तराखंडच्या विनियोजन
विधेयकाची नेमकी स्थिती काय
आहे व विनियोजन विधेयकाच्या बाबतीत राष्ट्रपती राजवट कोणत्या टप्प्याला लागू होते?
उत्तराखंड विधानसभेत झालेल्या घडामोडींची दखल राष्ट्रपती
राजवट लागू करताना घेतली जाऊ शकते का?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी काही सदस्यांना अपात्र घोषित करणे हा विचारणीय मुद्दा असू शकतो का?
वित्त विधेयक मंजूर न झाल्यास सरकारला पायउतार व्हावे लागते, अशी प्रस्थापित प्रथा आहे. पण वित्त विधेयक मंजूर झालेले नाही, असे विधानसभा अध्यक्षच म्हणत नसतील त्याचा निर्णय कोणी करावा?