सेंद्रीय शेतीसाठी ७० कोटींची तरतूद एकनाथराव खडसे : तूर संशोधन केंद्राला १५० हेक्टर जमीन ; फळपिकांसाठी १०० टक्के अनुदान

जळगाव : नैसर्गिक आपत्तीशी संघर्ष करीत असताना शेती विकसित करणे गरजेचे आहे. शासनानतर्फे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तूर संशोधन केंद्र, केळी दर्जा वाढ केंद्र, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी जिल्‘ात जमिन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर केळी खोडावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिंपरुळ येथील प्रकल्पाला ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी लाडवंजारी समाज मंगल कार्यालयातील शेतकरी मेळाव्यात दिली.

ज�

��गाव : नैसर्गिक आपत्तीशी संघर्ष करीत असताना शेती विकसित करणे गरजेचे आहे. शासनानतर्फे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तूर संशोधन केंद्र, केळी दर्जा वाढ केंद्र, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी जिल्‘ात जमिन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर केळी खोडावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिंपरुळ येथील प्रकल्पाला ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी लाडवंजारी समाज मंगल कार्यालयातील शेतकरी मेळाव्यात दिली.
तूर दाळ संशोधन केंद्रासाठी १५० हेक्टर जमीन
जळगाव जिल्हा हा कडधान्यांसाठी प्रसिद्ध होता. जळगावची दालनगरी म्हणून ओळख होती. मात्र अलिकडे हे उत्पादन घटले आहे. दाळीवर संशोधन व्हावे यासाठी बोदवड येथे तूर दाळ संशोधन केंद्राला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातच या केंद्रासाठी १५० हेक्टर जमिनीदेखील मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह हिंगोणा येथे केळी दर्जा वाढ केंद्रासाठी ५२ एकर, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी ३५ एकर जमीन मिळाली आहे. तर पिंपरुळ, ता.यावल येथील केळी खोडावर प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सेंद्रीय शेतीसाठी ७० कोटींची तरतूद
शेती करीत असताना सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने ७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी काळात ही ७०० कोटींपर्यंत करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनी पारंपरिक शेतीसोबत फळपिकांची लागवड करावी त्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण मिळवून दिले आहे. त्यासाठीची रक्कम ही शासनाने भरलेली आहे.
शेतमालावरील प्रक्रिया युनिटसाठी ५० टक्के अनुदान
सध्या शेती औजारे महाग झाली आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकर्‍याला शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी समूह शेती केल्यास त्यांना शासन मदत करेल. शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या मालाचे मार्केटींग हे महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पुढाकार घेऊन प्रक्रिया युनिटची उभारणी करावी. त्यासाठी शासन ५० टक्के अनुदान देईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. शासनाला निधीची मर्यादा असेलतर सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून देऊ असे त्यांनी सांगितले.