नव्या वर्षात ७० हजार कोटींचे आयपीओ

समभाग विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून २०१५ च्या वर्षात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये मूल्याचे आयपीओ भारतीय शेअर बाजारात येणार आहे.

मनोज गडनीस - मुंबई
गेल्या सव्वा वर्षापासून भारतीय शेअर बाजारात तेजीने परतावा केल्यानंतर आता अनेक कंपन्यांनी विस्तारासाठी बाजारातून भांडवल उभारणी करण्याच्या दृष्टीने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक आॅफर), समभाग विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून २०१५ च्या वर्षात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये मूल्याचे आयपीओ भारतीय शेअर बाजारात येणार आहे.
लहान-मोठ्या अशा सुमारे ४३ कंपन्यांनी भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’कडे भांडवल उभारणीच्या परवानगीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली असून फेब्रुवारीपर्यंत यापैकी बहुतांश कंपन्यांना हिरवा कंदील मिळेल, अशी माहिती आहे. देशात आगामी वर्षात रस्ते, वीज प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, हॉटेल सेवा, बांधकाम उद्योग, शेती प्रक्रिया उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तु निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या अशा काही कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने नवरत्न, महारत्न अशा काही कंपन्यांतील निर्गुंतवणुकीची घोषणा यापूर्वीच करताना त्याद्वारे ४४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य निश्चित ठेवले होते. निर्गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या सहापैकी तीन कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला भरभरून प्रतिसाद आल्याने बाजाराचेही मनोबल उंचावले आहे.
शेअर बाजारातील तेजी आणि आगामी काळात येणारे आयपीओ या संदर्भात विश्लेषण करताना अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना सांगितले की, स्थिर आर्थिक सरकार ही एक मोठी गोष्ट आहे. तसेच, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाबाबत सरकारने जे संकेत दिले आहेत त्यामुळे शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे.
पण, या घोषणा प्रत्यक्षात येणे आणि त्यांची अंमलबजावणी जर नियोजनानुसार झाली तर निश्चितच आयपीओच्या माध्यमातून भांडवल उभारणी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या
आठवड्यात केंद्र सरकारने कोळसा, वीमा आणि जमीन अधिग्रहणासंदर्भात अध्यादेश काढून आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आता २०१५ मध्येही भारतीय शेअर बाजाराचा कल हा तेजीकडेच असेल, असे चित्र दिसत आहे.

च्आजवर आयपीओच्या माध्यमातून अनेक मोठ्या, नामांकित कंपन्यांनी भांडवल उभारणी केली असली तरी सामान्य गुंतवणूकदारांचा त्यातील राखीव वाटा हा अत्यल्प होता.
च्परदेशी वित्तीय संस्था, निकषपात्र वित्तीय संस्था, देशी वित्तीय संस्था यांच्याच पदरात भरभरून समभाग पडत होते.
च्चालू आर्थिक वर्षात सेबीने या निकषात बदल करत आयपीओच्या एकूण आकारमानापैकी १० टक्के हे सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत हा कोटा दुप्पट केल्याने याचा निश्चित फायदा गुंतवणूकदारांना होणार आहे.