राम रहीमच्या डेराच्या बँक खात्यांमध्ये ७५ कोटी; तर १४३५ कोटी रूपयांची स्थावर मालमत्ता असल्याचं उघड

ठळक मुद्दे डेराच्या बँक खात्यांमध्ये ७४.९६ कोटी रुपये असल्याचं समोर आलं आहे. डेराची विविध बँकांमध्ये तब्बल ४७३ खाती आहेत. राम रहीमच्या नावाने असलेल्या १२ बँक खात्यांमध्ये ७.७२ कोटी रुपये आहेत.

सिरसा, दि. 21- साध्वीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यात तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या राम रहीमच्या डेरा सच्चा सौदाच्या मुख्यालयातील एकेक रहस्यं दररोज उघडत आहेत. डेरामध्ये आढळलेली प्लॅस्टिकची नाणी, फटाक्यांचा कारखान या गोष्टी सगळीकडेच चर्चेचा विषय आहे. आता या तपासातून आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, डेराच्या बँक खात्यांमध्ये ७४.९६ कोटी रुपये असल्याचं समोर आलं आहे. डेराची विविध बँकांमध्ये तब्बल ४७३ खाती आहेत. राम रहीमच्या नावाने असलेल्या १२ बँक खात्यांमध्ये ७.७२ कोटी रुपये आहेत. तर राम रहीमची दत्तक मुलगी असलेल्या हनीप्रीतच्या सहा बँक खात्यांमध्ये १ कोटींहून अधिक रुपये असल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे राम रहीमच्या चित्रपट निर्मिती कंपनी असलेल्या हकिकत एन्टरटेन्मेंटच्या नावाने असलेल्या २० बँक खात्यांमध्ये तब्बल ५० कोटी रुपये असल्याचं समोर आलं आहे. हरियाणा सरकारकडून सुरू असलेल्या चौकशीमुळे राम रहीमच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. 

हरियाणा सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या चौकशीत राम रहीमचा डेरा सच्चा सौदा आणि मुख्यालयाशी संबंधित कार्यालयं आणि व्यक्तींच्या नावाने असलेल्या ५०४ बँक खात्यांची माहिती मिळाली आहे. त्यातील ४७३ बचत आणि मुदत ठेवी खाती आहेत. हरियाणात असलेल्या डेराच्या मालमत्तेची यादी सरकारने तयार केली आहे. डेराची सिरसामध्ये तब्बल १४३५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. तसेच डेराशी संबंधित ५०४ बँक खाती आहेत. त्यातील ४९५ खाती सिरसा जिल्ह्यातील बँकांमध्ये आहेत. त्यातील बहुतांश मुदत ठेवी आहेत. तर काही राम रहीम, मुलगी हनीप्रीत, चरणप्रीत, मुलगा जसमीत, पत्नी, डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट आणि संबंधित कार्यालयांच्या नावाने संयुक्त खाती आहेत. राज्य सरकारने ती सर्व खाती गोठवली आहेत.

राम रहीमला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर त्याच्या अनुयायांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारानंतर सार्वजनिक मालमत्तेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी डेराच्या मालमत्तेचं मूल्यांकन करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टाने दोन्ही सरकारांना दिले होते. त्यानुसार ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.