भूमिपूत्रांना खासगी नोकऱ्यांत ७५ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य; हरयाणाचा निर्णय पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाने केला रद्द

या कायद्याच्या विरोधात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या.

चंडिगड : हरयाणातील रहिवाशांना खासगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा तेथील राज्य सरकारने २०२० मध्ये केलेला कायदा पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या न्यायालयाचे न्या. जी. एस. संधावालिया आणि न्या. हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ही माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ अक्षय भान यांनी दिली. 

या कायद्याच्या विरोधात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी एका याचिकादारातर्फे विधिज्ञ अक्षय भान यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, हरयाणा राज्य स्थानिक उमेदवार रोजगार कायदा, २०२० मुळे राज्यघटनेच्या १४ व १९ व्या कलमांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे न्यायालयात करण्यात आला होता. हरयाणातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये राज्य सरकारतर्फे पाठविण्यात स्थानिक उमेदवारांसाठी ७५ टक्के आरक्षण ठेवणे हे घटनाबाह्य आहे, असा याचिकादारांनी केलेला युक्तिवाद पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने मान्य केला व हा कायदा रद्द करण्यात आला. (वृत्तसंस्था)

दुष्यंत चौटालांच्या पुढाकाराने झाला कायदा

हरयाणा स्थानिक उमेदवार रोजगार कायदा, २०२० रद्द झाल्याने हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री व जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) प्रमुख दुष्यंत चौटाला यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.  हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारमध्ये जेजेपी पक्ष सहभागी झाला आहे. सरकारमध्ये राहून आमचा पक्ष जनहिताची अनेक कामे करतो, असे दुष्यंत चौटाला नेहमी सांगत असतात. त्यांच्या पुढाकाराने झालेला हरयाणा राज्य स्थानिक उमेदवार रोजगार कायदा, २०२० पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने चौटाला यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. 

उद्योग क्षेत्राचाही होता कडाडून विरोध 

खासगी कंपन्यांमध्ये भूमिपूत्रांसाठी आरक्षणाचे धोरण राबविणे या गोष्टीलाच उद्योग क्षेत्राचा विरोध होता. खासगी क्षेत्रात सरकारने आरक्षण लागू करणे हा राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या संबंधित उमेदवाराचे कौशल्य पारखून देण्यात येतात तसेच देशातल्या इतर भागांतील कुशल कामगारांना हरयाणामधील कारखान्यांमध्ये नोकऱ्या मिळविण्याचा अधिकार राज्यघटनेनेच दिला आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. हरयाणा राज्य स्थानिक उमेदवार रोजगार कायदा, २०२०मुळे या कामगारांवरही अन्याय होत असल्याचेही याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिले. 

काय होता कायदा?

हरयाणा विधानसभेने २०२० मध्ये हा कायदा केला होता. त्यानुसार खासगी उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांत स्थानिक लोकांसाठी ७५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या आस्थापनांमध्ये कंपन्यांसह सोसायट्या, ट्रस्ट, एलएलपी कंपन्या, भागिदारी कंपन्या आणि इतर वाणिज्यिक आस्थापनांचा समावेश करण्यात आला. तसेच ३० हजार रुपयांपर्यंत कमाल वेतन असलेल्या नोकऱ्यांसाठी हे आरक्षणाची देण्याची तरतूद होती.