7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, HRA बाबत महत्वाची माहिती समोर; वाचा...

अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधित नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार सरकारी कर्मचारी काही प्रकरणांमध्ये एचआरएसाठी पात्र असणार नाहीत. अशा परिस्थितीत तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल, तर या अटी काय आहेत, हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

१. जर कर्मचार्‍याने इतर सरकारी कर्मचार्‍याला वाटप केलेले सरकारी निवास शेअर केले तर तो त्यासाठी पात्र राहणार नाही.

२. याशिवाय कर्मचाऱ्याचे आई-वडील, मुलगा किंवा मुलगी यापैकी कोणाला घर वाटप केले असेल आणि तो त्यात राहत असेल. यामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि महानगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी इत्यादीसारख्या निम-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे.

३. जर सरकारी नोकराच्या जोडीदाराला वर नमूद केलेल्या कोणत्याही युनिटने घर दिले असेल. आणि जरी तो त्या घरात राहत असेल किंवा वेगळ्या भाड्याने राहत असेल तरीही तो पात्र होणार नाही.

HRA म्हणजे काय आणि त्यावर कोण दावा करू शकतो?
HRA म्हणजे घरभाडे भत्ता. हा पगाराचा मोठा भाग असतो. जर पगारदार व्यक्ती भाड्याच्या घरात राहत असेल तर त्याला त्यावर करात सूट मिळते. तुम्हाला किती HRA मिळेल हे तुमचा नियोक्ता ठरवतो. 

HRA दावा फक्त पगारदार व्यक्तीच करू शकतो. स्वयंरोजगार HRA दावा करू शकत नाही. पगारदार व्यक्ती ज्या घरात राहत असेल ते घर भाड्याने असावे. तुम्हाला तुमच्याच घरात राहण्याचा फायदा मिळत नाही. भाडे तुमच्या पगाराच्या १०% पेक्षा जास्त असले पाहिजे तरच त्याचा लाभ घेता येईल. यासोबतच भाडे पती किंवा पत्नीला देता येणार नाही.

एचआरएचा दावा किती केला जाऊ शकतो यासंबंधी तीन मुख्य अटी आहेत. पहिली अट अशी आहे की प्राप्त झालेल्या एचआरएपेक्षा जास्त वजावट घेता येणार नाही. मेट्रो शहरांसाठी, तो कमाल मूलभूत आणि महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के असू शकतो. तिसर्‍या अटीनुसार, तुम्ही दिलेल्या भाड्याची रक्कम वजा मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता १० टक्क्यांपेक्षा जास्त दावा करता येणार नाही.