सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे 8 लाख 24 हजार 278 गाडया जाणार भंगारात

उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा लाखो नागरीकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे असे न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि न्यायामूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आदेश देताना सांगितले.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 29 - सर्वोच्च न्यायालयाने कार उत्पादक कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या 1 एप्रिलपासून BS-III इंजिनावर चालणा-या गाडयांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा लाखो नागरीकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे असे न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि न्यायामूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आदेश देताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लाखो गाडया भंगारात गेल्या आहेत. येत्या 1 एप्रिलपासून BS-IV उत्सर्जनाचे नियम एप्रिलपासून लागू होणार  आहेत. 

 

सरकारने 31 मार्चनंतर प्रदूषण वाढवणा-या BS III गाडयांच्या नोंदणीला परवानगी देऊ नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. BS-IV उत्सर्जनाचे नियम एप्रिलपासून लागू होणार हे कंपन्यांना माहित होते तरीही त्यांनी BS III तंत्रज्ञान बदलून  BS-IV नुसार गाडयांचे उत्पादन करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत असे कोर्टाने म्हटले आहे. 

 

केंद्राने यावेळी कार उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडली. कंपन्यांकडे स्टॉकमध्ये असलेल्या BS III गाडया विकण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती सरकारने केली पण न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी 2005 आणि 2010 मध्ये उत्सर्जनाचे नवीन नियम लागू झाले त्यावेळी कंपन्यांना त्यांच्या स्टॉकमध्ये असलेली वाहने विकण्याची परवानगी दिली होती याकडे सरकारने लक्ष वेधले. 

 

BS-III इंजिनावरील गाडयांचा देशभरातील स्टॉक 

- ट्रक-अवजड वाहने – 96 हजार 724 

- कार – 16 हजार 198

-  तीन चाकी – 40 हजार 048

- दुचाकी – 6 लाख 71 हजार 308