उत्तर प्रदेशात ८६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

भाजपा सरकारने निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.

लखनऊ : मतदारांच्या न भूतो अशा उदंड पाठिंब्याने उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.
आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेईल, असे आश्वासन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार सभांमध्ये दिले होते. योगी सरकार सत्तेवर येऊन १५ दिवस झाले तरी त्या दिशेने काही हालचाल न दिसल्याने टीकाही सुरू झाली होती. सरसकट सर्वच कृषिकर्जे माफ होतील, अशा आशेचे गाजरही दाखविले गेले होते. मात्र योगी आदित्यनाथ सरकारने या वचनाची त्याची पूर्तता करताना राज्याची आर्थिक कुवत लक्षात घेत आखडता हात घेतला.
सरसकट कर्जमाफी न देता गेल्या दोन हंगामांत विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे हातची पिके गेल्याने जे कर्जफेड करू शकले नाहीत अशा ८६ लाख अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचीच फक्त कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या कर्जमाफीसही प्रत्येकी एक लाख रुपयांची कमाल मर्यादा घालण्यात आली. राज्यातील शेतकऱ्यांची थकित कर्जे एकूण ६२ हजार कोटी रुपयांची आहेत. मंगळवारच्या निर्णयाने यापैकी ३०,७२९ कोटी रुपयांची कर्जे माफ होतील. शेतकऱ्यांचे ७/ १२ उतारे कोरे होतील व त्यांची कर्जाची रक्कम राज्य सरकार वित्तसंस्थांना देईल.
तीन लाख २७ हजार ४७० कोटी रुपयांच्या कर्जांचा बोजा डोक्यावर असलेले उत्तर प्रदेश हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य आहे. त्यामुळेच वचनाची पूर्तता कशी करायची हे ठरविण्यात वेळ गेला. योगी सरकारने शेतकऱ्यांचा सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा क्विंटलला १० रुपये जास्त देऊन राज्य सरकार खरेदी करण्याचाही निर्णय घेतला. (वृत्तसंस्था)
शेतकरी वीजबिलमाफीस केंद्रीय वीजमंत्री अनुकूल
देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याने त्यांची वीजबिले माफ करण्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी समर्र्थन केले. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीप्रमाणेच वीजबिलमाफीचा चेंडू त्यांनी राज्य सरकारांकडे टोलवला. गोयल म्हणाले की, शेतकऱ्यांची विजेची बिलेही माफ करायला हवीत, या मताचा मी आहे. परंतु हा राज्यांचा प्रश्न आहे.
>तामिळनाडूत सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
तामिळनाडू सरकारने शेतजमिनीच्या आकारमानानुसार कोणताही भेदभाव न करता राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे सरसकट माफ करावी, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
तामिळनाडू सरकारने २.५ एकरापर्यंत जमीन असलेल्या सीमांत व पाच एकरापर्यंत जमीन असलेल्या अल्पभूधारक अशा मिळून एकूण १६.९४ लाख शेतकऱ्यांची ५,७८० कोटी रुपयांची कृषिकर्जे माफ करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी २८ जून रोजी घेतला होता. यास आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. न्या. एस. नागमुत्तू व न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा निर्णय पक्षपाती ठरविला. परंतु तो रद्द न करता कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्याना देऊन हा पक्षपात दूर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
सरकारच्या निर्णयाने कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या आणखी तीन लाख शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या या आदेशाचा लाभ होईल व त्यामुळे सरकारवर १,९८० कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडेल.