प्रॉव्हिडन्ट फंडावर यंदा ८.८० टक्के व्याज; कामगार संघटनांची नाराजी

संघटित क्षेत्रातील आठ कोटींहून अधिक नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे (प्रॉव्हिडन्ट फंड) व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या

चेन्नई: संघटित क्षेत्रातील आठ कोटींहून अधिक नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे (प्रॉव्हिडन्ट फंड) व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने सन २०१५-१६ या चालू वर्षासाठी सदस्यांना त्यांच्या खात्यांत जमा असलेल्या रकमेवर ८.८० टक्के दराने व्याज देण्याची शिफारस केली आहे. विश्वस्त मंडळावरील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मात्र हा याहून जास्त व्याज देणे शक्य होते, असे म्हणून झालेल्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री बंडारु दत्तात्रेय यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा निणय घेण्यात आला. यंदासाठी शिफारस केलेला हा व्याजदर गेल्या वित्तीय वर्षात दिल्या गेलेल्या ८.७५ टक्के या दराहून थोडासा जास्त आहे.
याआधी केंद्रीय श्रम मंत्रलयाने ८.९० टक्के दराने व्याज देण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे स्वीकृतीसाठी पाठविण्याचे ठरविले होते. तसेच ‘ईपीएफओ’च्या वित्तीय, गुंतवणूक व लेखा परीक्षण समितीनेही ८.९५ टक्के व्याज देण्याची शिफारस केली होती. परंतु अल्प बचतीच्या एकूणच सर्व योजनांचे व्याजाचे दर आवाक्यात ठेवण्याच्या कल्पनेनुसार प्रॉ. फंडाचा व्याजदरही माफक वाढविण्याचे सुचविले होते.
वर्ष २०१५-१६ साठी आपल्या ८.७ कोटी सदस्यांना वाटण्यासाठी ३४,८४४ कोटी रुपये एवढे व्याजाचे उत्पन्न उपलब्ध होईल, असा अंदाज ‘ईपीएफओ’ने केला होता. हे अंदाजित उत्पन्न सुरुवातीस केल्या गेलेल्या अंदाजाहून १,६०४ कोटी रुपयांनी जास्त होते. ८.८० टक्के व्याज दिल्याने सदस्यांना वाटा देऊनही ‘ईपीएफओ’कडे सुमारे ९१ कोटी रुपयांची रक्कम शिल्लक राहिल.
(वृत्तसंस्था)

८.८० टक्के दराने व्याज देण्याच्या आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. वित्तीय व गुंतवणूक समितीने आधी ९.९५ टक्के व्याजाची शिफारस केली तेव्हाही आम्ही विरोध केला. आज ठरलेला व्याजदर अंतरिम असेल, असे मंत्री दत्तात्रेय बैठकीत म्हणाले. असे करण्याऐवजी ‘ईपीएफओ’च्या ताळेबंदाचे लेखा परीक्षण पूर्ण होईपर्यंत थांबावे, असे आम्ही सुचविले. पण त्याला ते राजी झाले नाहीत.
-प्रभाकर बाणसुरे, ईपीएफओ विश्वस्त मंडळावरील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी