२०२४ निवडणुकीपूर्वी ८ व्या वेतन आयोगाचं गिफ्ट?; केंद्र सरकारनं दिलं स्पष्टीकरण

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाचे गठन केले होते.

नवी दिल्ली - आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनची भेट देणार असल्याची बरीच चर्चा होती. त्यावर आता केंद्र सरकारनकडून स्पष्टीकरण आले आहे. केंद्राचा सध्या आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही असं वित्त विभागाच्या सचिवांनी म्हटलं आहे. 

वित्त विभागाचे सचिव सोमनाथन यांनी म्हटलं की, सध्या आठव्या वेतन आयोगा लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकारचा नाही.किंबुहना आठव्या वेतन आयोगाचे प्लॅनिंगही नाही.अशाप्रकारचा प्रस्तावही नाही असं त्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काही दिवसांत केंद्र सरकार जवळपास ५४ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आठव्या वेतन आयोगाची भेट देणार असल्याची चर्चा होती. याआधीही अनेकदा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अशाप्रकारच्या आकर्षक घोषणा बऱ्याच सरकारने केले आहे. निवडणुकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या पाहता अशाप्रकारे आकर्षित करण्याचा इरादा राजकीय पक्षांचा असतो. 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाचे गठन केले होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यावर बराच विवाद झाला होता. परंतु आता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाचा कुठलाही विचार अथवा प्रस्ताव नाही असं स्पष्ट सांगितले. परंतु नवीन पेन्शन योजनेचा फेरआढावा घेतला जाईल असं सांगितले. केंद्र सरकारनं पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी वित्त सचिवांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती सरकारला त्यांचा रिपोर्ट सादर करेल. परंतु असा अंदाज आहे की, सरकार नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजनेत यात मध्यस्थीचा तोडगा काढणारी योजना आणू शकते. ज्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनापैकी ४०-४५ टक्के पेन्शन म्हणून मिळू शकतात.