८वा वेतन आयोग, जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव नाही; केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा

केंद्र सरकार : वेतन आयोगासंदर्भात दोन निवेदने आली; पण सरकारला घाई नाही

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, जुनी पेन्शन योजनादेखील (ओपीएस) लागू केली जाणार नाही, असेही सरकारने म्हटले. 

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दोन निवेदने प्राप्त झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, सध्या हे शक्य नसल्याचे लोकसभेत आनंद भादुरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो. सध्याच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे फायदे तपासले जातात आणि महागाईसारख्या घटकांवर आधारित आवश्यक बदल सुचविले जातात. 

अनेक राजकीय पक्ष आणि काही राज्यांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याचा विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने सांगितले की, अटल पेन्शन योजनेसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्या ९ मे २०१५ रोजी सुरू करण्यात आल्या होत्या. ज्याचा उद्देश सर्व भारतीयांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे आहे. 

मनमोहन सिंगांच्या काळात दिला होता सातवा आयोग
सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 
२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केली होती. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या.

आठवा वेतन आयोग कधी आहे अपेक्षित?
nनेहमीच्या दहा वर्षांच्या अंतरानुसार, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होण्याचा प्रस्ताव आहे 
आणि ही प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी; पण त्यासाठी सरकारला घाई नाही. 
nआठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दोन निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सध्या असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे चौधरी यांनी सांगितले.
nकेंद्र सरकारसह राज्यांचे 
कर्मचारीदेखील आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत.