९,४०० ‘शत्रू मालमत्ता’ विकण्याची तयारी सुरू

फाळणी, तसेच पाकिस्तान आणि चीनशी झालेल्या युद्धांनंतर त्या देशांच्या नागरिकांच्या भारतात मागे राहिलेल्या ९,४०० हून अधिक स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे.

नवी दिल्ली : फाळणी, तसेच पाकिस्तान आणि चीनशी झालेल्या युद्धांनंतर त्या देशांच्या नागरिकांच्या भारतात मागे राहिलेल्या ९,४०० हून अधिक स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. कायद्याच्या भाषेत अशा मालमत्तांना ‘शत्रू मालमत्ता’ (एनिमी प्रॉपर्टिज) असे संबोधले जाते.
या मालमत्तांचे मूळ मालक कधीकाळी भारतात वास्तव्य करीत होते व कालांतराने त्यांनी चीन व पाकिस्तानचे नागरिक्तव घेऊन तेथे स्थलांतर केलेले आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी भारत सरकारने ४९ वर्षांपूर्वी ‘शत्रू मालमत्ता’ कायदा केला होता. अलीकडेच या कायद्यात दुरुस्ती करून मूळ मालकांच्या वारसांचा या मालमत्तांवरील हक्क कायमचा संपुष्टात आणण्यात आला आहे.
सूत्रांनुसार ही कायदेशीर व्यवस्था केल्यानंतर आता या मालमत्ता विकून त्यातून पैसा उभा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. या स्थावर मालमत्तांची आजच्या भावानुसार किंमत एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात असावी, असा अंदाज असून त्या खरोखरच तेवढ्याला विकल्या गेल्या तर सरकारला यातून मोठे घबाड मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संबंधित अधिकाºयांची अलीकडेच बैठक घेऊन यापैकी ज्या मालमत्ता कोणत्याही वाद-कज्ज्यात अडकलेल्या नाहीत त्या लवकरात लवकर विकण्याचे निर्देश दिले.
या प्रक्रियेची पूर्वतयारी म्हणून अशा सर्व मालमत्तांची नेमकी गणना करणे, सर्वेक्षण करणे व मूल्यांकन करणे ही कामे सध्या केली जात आहेत.

१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर मूळ ‘शत्रू मालमत्ता’ कायदा’ केला गेला. या कायद्यानुसार ‘कस्टोडियन आॅफ एनिमी प्रॉपर्टिज’ या विशेष प्राधिकाºयांची नेमणूक करून मालमत्ताचा ताबा व देखभालीचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे.९२८० मालमत्ता पाकिस्तानी नागरिकांच्या तर १२६ चिनी नागरिकांच्या आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांच्या मालमत्तांपैकी सर्वाधिक ४,९९१ मालमत्ता उत्तर प्रदेशात आहेत. त्या खालोखाल प. बंगालमध्ये २,७३५ व दिल्लीत ४८७ अशी त्यांची लक्षणीय संख्या आहे. चिनी नागरिकांच्या मालमत्तापैकी सर्वाधिक ५७ मेघालयमध्ये तर प. बंगालमध्ये २९ व आसाममध्ये सात मालमत्ता आहेत.