1 एप्रिलपासून 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावर दिसणार नाहीत, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

Nitin Gadkari : सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

नवी दिल्ली : 1 एप्रिलपासून पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावरून हटवली जातील. त्यांच्या जागी नवीन वाहने घेतली जातील. ही वाहने केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असतील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. ते FICCI द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.

नितीन गडकरींनी आता 15 वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाख सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून हटवण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या जागी पर्यायी इंधनासह नवीन वाहने आणली जातील. दरम्यान, हा नियम देशाच्या संरक्षण मोहिमेत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांवर लागू होणार नाही. यामध्ये रजिस्टर्ड वाहन स्क्रॅप युनिटद्वारे अशा वाहनांची त्यांच्या नोंदणी केल्याच्या दिवसापासून 15 वर्षांनी मोटार वाहन नियम 2021 अंतर्गत (वाहन स्क्रॅप युनिटची नोंदणी आणि अंमलबजावणी)  विल्हेवाट लावली जातील. 

गेल्या वर्षी नितीन गडकरी म्हणाले होते की, 150 किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्यास इच्छुक आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे, असा दावाही नितीन गडकरी यांनी केला होता. 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले होते. यामुळे नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यास मदत होणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनाइज करण्याची गरज - गडकरी
नितीन गडकरी म्हणाले की, जर देशाने वाहतुकीसाठी धोरणात्मक आणि पद्धतशीर दृष्टिकोन अवलंबला तर 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य करणे शक्य आहे. परिवहन क्षेत्राचे डिकार्बोनाइजेशन करण्याची नितांत गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सर्व जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह अधिकाधिक बसेस इलेक्ट्रिक मोडवर असणे ही काळाची गरज आहे. कारण यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित होतील आणि खाजगी वाहनांच्या वापरापासून परावृत्त होतील.