संसदेचे ९४ तास वाया, कोट्यवधी रुपयांचा झाला चुराडा; अधिवेशन आटोपले

२० जुलै ते ११ ऑगस्टदरम्यान लोकसभेच्या १७ बैठका झाल्या. मणिपूरचा हिंसाचार आणि दिल्ली सेवा वटहुकुमाच्या निषेधार्थ झालेल्या गोंधळ गदारोळात लोकसभेचे ४५ टक्के कार्यक्षमतेने कामकाज होऊ शकले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : संसद सत्राच्या अखेरच्या दिवशी दोन्ही सभागृहे शुक्रवारी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली. मणिपूरवरील अविश्वास प्रस्ताव, त्यावर पंतप्रधान मोदींचे भाषण, विरोधकांचे निलंबन, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेत पुनरागमन या घडामोडींमुळे संसदेचे हे सत्र लक्षणीय ठरले. गोंधळ आणि गदारोळाने गाजलेल्या या अधिवेशनातील १७ दिवसांत तब्बल ९४ तास वाया गेल्याने संसद चालवण्यासाठी लागणार्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला.

२० जुलै ते ११ ऑगस्टदरम्यान लोकसभेच्या १७ बैठका झाल्या. मणिपूरचा हिंसाचार आणि दिल्ली सेवा वटहुकुमाच्या निषेधार्थ झालेल्या गोंधळ गदारोळात लोकसभेचे ४५ टक्के कार्यक्षमतेने कामकाज होऊ शकले. सभागृहातील गदारोळाला केवळ एकाच दिवशी विराम लागला आणि प्रश्नोत्तराचा तास निर्वेधपणे पार पडून सर्व २० तारांकित प्रश्नांची मौखिक उत्तरे दिली जाण्याचा दुर्मीळ दिवस ९ ऑगस्ट रोजी उगवला. 

मलोकसभेत विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी एकमेकांवर टीकास्त्र सोडले. मात्र, नंतर अपेक्षेप्रमाणे अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. 

५०तास राज्यसभेत वाया 
n संसदेच्या अधिवेशनात राज्यसभेत एकूण १७ दिवस कामकाज झाले. 
n त्यात गदारोळामुळे एकूण ५० तास आणि २१ मिनिटे वाया गेली.
n ज्यामुळे २६०व्या सत्राच्या एकूण उत्पादकतेवर विपरित परिणाम झाला.

४४तास लोकसभेत वाया 
n अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत १७ दिवस कामकाज चालले. 
n ज्यामध्ये 
४४ तास १३ मिनिटे 
काम करण्यात आले. 
n ते म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेची कार्य उत्पादकता ४६% होती.

आपचे ज्येष्ठ सदस्य संजय सिंह यांचे निलंबन पावसाळी अधिवेशनानंतरही कायम राहील, असे सभापती धनखड यांनी सांगितले.  

महत्त्वाची मंजूर विधेयके
अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये बहुराज्य सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग आणि प्रसुती आयोग विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, सार्वजनिक न्यासाच्या तरतुदींचे दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक आणि अंतर सेवा संस्था नियंत्रण आणि शिस्त विधेयक यांचा समावेश आहे.

मी निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा. मला का निलंबित करण्यात आले? माझा गुन्हा काय आहे? मी संसदेत उभा राहून जगातील सर्वांत मोठा पक्ष भाजपच्या नेत्यांना प्रश्न विचारले, हा माझा गुन्हा आहे का? लोकशाही अशी टिकणार नाही.
    - राघव चढ्ढा, खासदार, आप