शेतकरी-सरकार चर्चेची ९ वी फेरीही ठरली निष्फळ

१९ जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणार, शेतकरी न्यायालयीन समितीकडे जाणार नाहीत; भूमिकेवर ठाम

विकास झाडे

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि  शेतकरी संघटना यांच्यात झालेली आजची नववी बैठकही निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱ्यांचा एकच रेटा आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि एमएसपी कायदा लागू करावा. पुढची बैठक ही १९ जानेवारीला होणार आहे.  बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी आमच्या केवळ दोनच मागण्या आहेत, त्या म्हणजे कृषी कायदा रद्द करणे आणि एमएसपी कायदा तयार करणे. आम्ही यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तयार केलेल्या समितीकडे जाणार नाही, आमची चर्चा सरकारसोबतच सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आजच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू न शकल्याने शेतकरी नाराज होते. मात्र, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकारचे काय म्हणणे आहे ते सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या समितीकडे मांडू. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात तोडगा काढण्यासाठीच ही समिती गठित करण्यात आली असल्याचे सांगितले. 

शेतकरी नेत्यांनी एकत्र बसून कायद्याबाबत मसुदा तयार करावा, आम्ही त्यावर चर्चा करायला तयार आहोत, याकडेही तोमर यांनी लक्ष वेधले. कायदा रद्दच करायचा असल्यास तो सुप्रीम कोर्टाने करावा, अशी भूमिका आता सरकारने घेतली आहे. 

सीमेवर गर्दी वाढली 
आंदोलन सुरू असलेल्या दिल्लीच्या सीमांवर आता मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढत आहे. २६ जानेवारीचा गणतंत्र दिवसाचा सोहळा लक्षात घेत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्लीकडे येत आहेत. ओडिशाहून आज निघालेली शेतकऱ्यांची यात्रा प. बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेशमार्गे दिल्लीत २१ जानेवारीला पोहोचत आहे. विविध राज्यांतील शेतकरी यात सहभागी होतील. १२ जानेवारी रोजी पुण्याहून निघालेले शेतकरी २६ ला दिल्लीत पोहोचतील.

प्रजासत्ताकदिनी रॅलीबाबत सोमवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आक्षेप जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या चार तज्ज्ञांच्या समितीच्या एका सदस्याने राजीनामा दिला असतानाच, कोर्ट सोमवारी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सुनावणी घेणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात आंदोलक अडथळा आणतील, अशी भीती सरकारने कोर्टात व्यक्त केली होती. प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर किंवा अन्य प्रकारच्या वाहनांची रॅली काढण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना काही निर्देश किंवा सूचना देऊ शकते. 

सोमवारी सुनावणीसाठी असलेल्या त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. यावेळी खंडपीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासोबत न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. विनीत सरण हे असणार आहेत. १२ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांसोबत न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन हे होते. किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान यांनी सुप्रीम कोर्टाद्वारे स्थापित करण्यात आलेल्या समितीतून अंग काढून घेतले आहे. याची दखल कोर्ट सोमवारच्या सुनावणीत घेऊ शकते. या समितीला पुढील १० दिवसात काम सुरू करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करावयाचा आहे.