"काँग्रेसकडून स्पेक्ट्रम विक्रीत फसवणुकीचा सौदा"

देवासला विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्यापासून रोखणार : केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामण

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००५ च्या देवास-अँट्रिक्स व्यवहारात एस-बँड स्पेक्ट्रमची विक्री करीत फसवणुकीचा सौदा केला. देवास मल्टिमीडियाचा मालमत्ता लिलाव करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकार विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याला आव्हान देईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे.

पत्रकार परिषदेत सीतारामण यांनी काँग्रेसविरोधात कठोर भूमिका घेत म्हटले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने देवास मल्टिमीडियाला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आरक्षित एस-बँक स्पेक्ट्रम देऊन देशातील जनतेची फसवणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या निकालातील काही उतारे सादर करून त्या म्हणाल्या, काँग्रेसने काँग्रेससाठी आणि काँग्रेसकडून केलेली ही फसवणूक आहे.  ही फसवणूक झाल्याचे न्यायालयात आढळून आले आहे. देवासच्या भागधारकांनी १.२९ अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी परदेशातील भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रयत्न वाढविले आहेत. देवासला आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने या रकमेची भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्यात भारताला तीन प्रकरणांत पराभवाचा सामना करावा लागला होता आणि नुकसान-भरपाईसाठी १.२९ अब्ज डॉलर देण्यास सांगण्यात आले. 

मंत्रिमंडळाची दिशाभूल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माहितीशिवाय अँट्रिक्सला या करारांतर्गत एस-बँड स्पेक्ट्रम देण्याचे मान्य केले होते, असा दावा सीतारामण यांनी केला. यूपीए सरकारने सहा वर्षांनंतर हा करार रद्द केला. सरकार आता करदात्यांच्या पैशाची बचत करण्यासाठी न्यायालयात लढा देत आहे, अन्यथा ही रक्कम लवादाच्या निवाड्यासाठी गेली असती, जो देवासने करार रद्द करून जिंकला होता, असे त्या म्हणाल्या.