केंद्राचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील दिघीसह देशभरात 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जाणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 28, 2024 04:29 PM2024-08-28T16:29:10+5:302024-08-28T16:29:22+5:30
देशभरात 12 नवीन औद्योगिक शहरे उभारण्यास केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. याद्वारे 10 लाख प्रत्यक्ष आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.
केंद्राचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील दिघीसह देशभरात 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जाणार
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.28) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रेटर नोएडाच्या धर्तीवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) अंतर्गत देशभरात 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे सरकार 28,602 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, यामुळे 10 लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 9 राज्यांमध्ये 12 नवीन औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यावर 28,602 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. प्रस्तावित 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांमधून 1.52 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील.
Cabinet gives nod for 12 industrial smart cities covering 10 states with Rs 28,602 crore investment
— ANI Digital (@ani_digital) August 28, 2024
Read @ANI Story | https://t.co/SqeqPXDboh#CabinetDecision#SmartCities#NIDCPpic.twitter.com/ZLZJkYUArH
कोणत्या शहरांना फायदा होईल?
या निर्णया अंतर्गत 9 राज्यांमध्ये 6 प्रमुख कॉरिडॉर तयार केले जातील. देशाची उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ही औद्योगिक शहरे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशमधील ओरवाकल, कोपर्थी आणि राजस्थानमधील जोधपूर-पाली येथे उभारण्यात येतील.
40 लाख रोजगार उपलब्ध होणार
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत, या क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे सुमारे 10 लाख लोकांसाठी प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि 30 लाख लोकांपर्यंत अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.
रेल्वेच्या तीन पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी
रेल्वेच्या तीन पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने कृषी निधीत वाढ केली आहे. ॲग्री इन्फ्रा फंड 2020 मध्ये सुरू झाला, ज्याचा निधी 1 लाख कोटी रुपये होता. याशिवाय 234 शहरांमध्ये एफएम रेडिओ सुविधा सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी 730 वाहिन्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.