ऐन निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या उमेदवाराला धक्का; ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल

TMC News: लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला काही दिवस बाकी असतानाच ईडीने केलेल्या या कारवाईमुळे महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

Mahua Moitra ( Marathi News ) : लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या माजी खासदार महुआ मोइत्रा यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण मोइत्रा यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केल्याचे समजते. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला काही दिवस बाकी असतानाच ईडीने केलेल्या या कारवाईमुळे महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याच्या आरोपाप्रकरणी महुआ मोइत्रा यांची काही महिन्यांपूर्वी खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. राजकीय सूडबुद्धीतून ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप तेव्हा मोइत्रा यांनी केला होता. या कारवाईनंतरही ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून महुआ मोइत्रा यंदा पुन्हा लोकसभेचं तिकीट दिलं आहे. त्यांच्याकडून निवडणूक प्रचार सुरू असतानाच ईडीने गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आहे.

The Enforcement Directorate has filed a money laundering case against TMC leader Mahua Moitra in a cash-for-query row: Sources pic.twitter.com/U5Gw21aSMk

— ANI (@ANI) April 2, 2024

नक्की काय आहे प्रकरण?

पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोइत्रा यांच्यावर केला होता. त्यानंतर मोइत्रा यांनी हे आरोप फेटाळले. मात्र उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांना आपण संसदेचं लॉगइन आणि पासवर्ड दिल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. तसंच 'पोर्टलवरून कुणाला लॉगइन करता येईल, कोण करू शकेल आणि कोण करू शकत नाही, याबाबत कसलाही नियम नाही,' असं त्यांचं म्हणणं होतं. पंरतु नीतिमत्ता समितीने काही महिन्यांपूर्वी संसदेत आपला अहवाल सादर करत महुआ मोइत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला मंजुरीही देण्यात आली होती.

समितीच्या अहवालात काय म्हटलं होतं?

लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीने मोईत्रा यांच्याबाबत आपला अहवाल तयार केला होता. या समितीने ओम बिर्ला यांच्या आदेशांनंतरच हा चौकशी अहवाल तयार केला होता. सुमारे ५०० पानांचा हा अहवाल होता. हा अहवाल ६-४ च्या फरकाने मंजूर करण्यात आला होता. मोइत्रा यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर असून त्यांचे वर्तन आक्षेपार्ह आणि अनैतिक असल्याचे म्हटले होते. समितीने सखोल चौकशी अहवाल येईपर्यंत महुआचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची किंवा त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याची शिफारस केली होती.