निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणार त्रिसदस्यीय समिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

संसद जोपर्यंत यावर (निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या) कायदा बनवत नाही तोपर्यंत हा नियम कायम राहील,  असे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया आता बदलणार आहे. राष्ट्रपती एका समितीच्या शिफारशीवरून या नियुक्त्या करतील. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.    

संसद जोपर्यंत यावर (निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या) कायदा बनवत नाही तोपर्यंत हा नियम कायम राहील,  असे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले. मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारख्या प्रणालीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. या घटनापीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय व न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित घटनेच्या कलम ३२४ चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यघटनेने या नियुक्त्यांसाठी कायदा बनविण्यास सांगितले आहे. तथापि, अद्याप असा कायदा बनवला गेला नाही. जाेपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने नियुक्त्या होतील.

निवडणूक प्रणालीच्या शुद्धतेवर भर   
n लोकशाहीत निवडणुकांचे पावित्र्य कायम ठेवले पाहिजे, अन्यथा त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील. निवडणूक आयोगाने घटनात्मक चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. तो अन्यायकारक पद्धतीने वागू शकत नाही. 
n कायद्याचे राज्य हा लोकशाहीचा पाया असून, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेत मुक्त आणि निष्पक्षता न ठेवल्यास कायद्याचे राज्य कोलमडून पडेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

यापुढे अशी होणार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

एक समिती स्थापन होईल. या समितीत पंतप्रधान असतील. याशिवाय लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समितीत समावेश असेल. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसेल, तर सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला समितीत घेण्यात येईल.

ही समिती निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करेल. ही शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाईल आणि त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर नियुक्ती केली जाईल.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) प्रमुखांच्या नियुक्तीसारखीच ही प्रक्रिया असेल. सीबीआय प्रमुखांची नियुक्ती निवड समितीच्या शिफारशीवरून होते.
सध्याची पद्धत 
n राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत असतो.
n मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींप्रमाणे वेतन मिळते. 
n मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संसदेत महाभियोग आणून पदावरून हटवले जाऊ शकते.