अनेक ऐतिहासिक क्षणांची ठरली साक्षीदार; जुन्या संसदेतील ठळक आठवणींना उजाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2023 07:51 AM2023-09-19T07:51:36+5:302023-09-19T07:51:59+5:30
भारताची राज्यघटना २६ नाेव्हेंबर १९४९ राेजी संसदेमध्ये स्वीकारण्यात आली.
नवी दिल्ली - संसदेचे कामकाज आता नव्या इमारतीतून हाेणार आहे. १९२७ मध्ये संसद भवनाचे उद्घाटन झाले हाेते. जुनी इमारत ९० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची झाली असली तरी याच इमारतीने देशाच्या स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पाहिली आहेत. या कालावधीत अनेक ऐतिहासिक घटनांची ही इमारत साक्षीदार ठरली आहे. त्यापैकी काही माेजक्या घटना जाणून घेऊ या....
देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी १५ ऑगस्ट १९४७ राेजी भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले ऐतिहासिक भाषण केले हाेते. विसाव्या शतकातील महान भाषणांपैकी एक म्हणून त्याचा उल्लेख हाेताे.
भारताची राज्यघटना २६ नाेव्हेंबर १९४९ राेजी संसदेमध्ये स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५०पासून ती लागू झाली.
हा महत्त्वाचा क्षण जुन्या भवनातील एक अजरामर क्षण आहे.
देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांनी २४ जानेवारी १९६६ राेजी शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी संसदेत १४ फेब्रुवारी १९६६ राेजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी पंतप्रधान म्हणून प्रथमच पाऊल ठेवले.
माजी पंतप्रधान स्व. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्त्वात तत्कालीन अर्थमंत्री मनमाेहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ राेजी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकरणारा अर्थसंकल्प सादर केला. जगासाठी भारताचे दरवाजे त्यामुळे खुले झाले. जागतिकीकरणात भारताचे ते पहिले पाऊल हाेते.
भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाची सर्वप्रथम १९९६मध्ये शपथ घेतली. हे सरकार केवळ १३ दिवस टिकले.
बहुमत सिद्ध करताना त्यांनी केलेले भाषण संस्मरणीय ठरले.
माजी पंतप्रधान मनमाेहन सिंग यांच्या सरकारविराेधात डाव्या पक्षांनी अमेरिकेसाेबतच्या ऐतिहासिक अणुकरारावरून अविश्वास प्रस्ताव आणला हाेता. २२ जुलै २००८ राेजी या प्रस्तावाला मनमाेहन सरकार सामाेरे गेले आणि जिंकले हाेते.
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी संसदेत सर्वप्रथम प्रवेश करताना पायऱ्यांवर डाेके टेकवून लाेकशाहीच्या मंदिरासमाेर नमस्कार केला.
ऑगस्ट २०१६मध्ये संसदेत महत्त्वपूर्ण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर झाले. देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल हाेते.
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविण्यात आले. संसदेत ५ ऑगस्ट २०१९ राेजी हा ऐतिहासिक ठराव मंजूर झाला.