कल्याणकारी योजनांसाठी आधारकार्ड बंधनकारक नाही

केंद्र व राज्य सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही

नवी दिल्ली : केंद्र व राज्य सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. बँकेत खाते उघडण्यासारख्या बिगर कल्याणकारी योजनांसाठी तसेच प्राप्तिकर विवरण पत्रांच्या बाबतीत आधार सक्ती करण्यापासून सरकारला रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आधारचा वापर ऐच्छिक असावा, बंधनकारक नको, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक वेळा दिला
आहे. तथापि, सरकार या निर्णयांचा सन्मान करायला तयार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे एक वकील श्याम दिवाण यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ आॅगस्ट २0१५ रोजी कल्याणकारी योजनांसाठी आधार सक्ती करता येणार नाही, असे निर्णय दिला होता.
या योजनेअंतर्गत एकत्रित करण्यात आलेले बायोमेट्रिक आकडे सामाईक करण्यास मनाई केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

न्यायालयाने १५ आॅक्टोबरला आपल्या आदेशात थोडी सुधारणा केली. मनरेगा, सर्व पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी, जन-धन योजना यांसह अन्य कल्याणकारी योजनांत आधारच्या ऐच्छिक वापरास परवानगी दिली होती.
आधार कार्डची योजना मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने सुरू केली होती. ती विद्यमान सरकारने पुढे सुरू ठेवली आहे.

112
कोटी लोकांनी भारतात आधार कार्ड काढल्याची माहिती यूआयडीएआयच्या वेबसाइटवर देण्यात
आली आहे.

नागरिकांचा खासगी आयुष्य जपण्याचा अधिकाराच्या मुद्द्यावर आधार योजनेला आव्हान देण्यात आले आहे. यावर निर्णय देण्यासाठी सात न्यायमूर्तींचे पीठ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सात न्यायमूर्तींचे पीठ स्थापन करण्याबाबत मात्र न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली. यावर नंतर निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.