‘आधार’ होणार सक्तीचे; संसदेत कायदा मंजूर

शासकीय योजनांचे लाभ आणि अनुदान ‘आधार’ क्रमांकाच्या आधारे लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्याच्या योजनेस वैधानिक अधिष्ठान देणारे विधेयक संसदेने

नवी दिल्ली : शासकीय योजनांचे लाभ आणि अनुदान ‘आधार’ क्रमांकाच्या आधारे लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्याच्या योजनेस वैधानिक अधिष्ठान देणारे विधेयक संसदेने बुधवारी मंजूर केले. विधेयक मंजुरीच्या आधी राज्यसभेत व नंतर लोकसभेत झालेल्या प्रक्रियेचा परिणाम असा की यापुढे ‘आधार’ सक्तीचे होणार असून त्याशिवाय सरकारी योजनांचे लाभ व अनुदान मिळणार नाही.
आधीच्या संपुआ सरकारने ‘आधार’ची योजना सुरु केली; पण ती केवळ प्रशासकीय निर्देशांवर सुरु होती. मोदी सरकारने त्यास वैधानिक पाठबळ देण्यासाठी ‘आधार (टार्गेटेड डिलिव्हरी आॅफ फायनान्शियल सबसिडिज, बेनेफिटस् अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस) बिल हे विधेयक आणले. राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत नसल्याने तेथे ते अडकून पडू नये यासाठी हे विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणून मांडण्यात आले. राज्यघटनेनुसार राज्यसभा ‘मनी बिल’ फेटाळू शकत नाही, फार तर दुरुस्त्या सुचवून लोकसभेकडे परत पाठवू शकते.
लोकसभेने ११ मार्च रोजी मंजूर केलेले हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत आले. काँग्रेसचे सदस्य जयराम जयेश यांनी या विधेयकात पाच दुरुस्त्या सुचविल्या. त्या दुरुस्त्यांसह विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले गेले. लोकसभेने लगेच ते विषयपटलावर घेतले व राज्यसभेने सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या अमान्य करून मूळ विधेयक मंजूर केले.
राज्यसभेने सुचविलेल्या पाच दुरुस्त्यांपैकी एक दुरुस्ती ‘आधार’ सक्तीचे न करता ऐच्छिक करण्यासंबंधीची होती. परंतु लोकसभेने ही दुरुस्ती अमान्य केली. परिणामी, या विधेयकानुसार जो कायदा लागू होईल त्यानुसार सरकारी योजनांचे लाभ व अनुदान मिळण्यासाठी ‘आधार’ सक्तीचे होईल.
नेमक्या याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या गेल्या होत्या व त्यात न्यायालयाने ‘आधार’ची सक्ती न करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. राज्यसभेतील चर्चेत हा विषय उपस्थित झाला. परंतु एखादा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे म्हणून संसद कायदा करण्याचे आपले कर्तव्य टाळू शकत नाही, असे म्हणून अर्थमंत्री व सभागृह नेते अरुण जेटली यांनी त्यास उत्तर दिले.
हे विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणून मांडले जाणे हाही राज्यसभेत विरोधकांच्या टीकेचा मुख्य मुद्दा होता. परंतु एखादे विधेयक ‘मनी बिल’ आहे की नाही याविषयी लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानण्याची राज्यघटनेत तरतूद आहे. त्यानुसार अध्यक्षांनी हे ‘मनी बिल’ ठरविले आहे. त्यामुळे आपण फक्त दुरुस्त्या सुचवून ते लोकसभेकडे परत पाठवू शकतो, असे राज्यसभेचे सभापती हामीद अन्सारी यांनी स्पष्ट केले.
संपुआ सरकारच्या योजनेहून या विधेयकातील तरतुदी नागरिकांच्या खासगी बाबींमध्ये अधिक प्रमाणात हस्तक्षेप करणाऱ्या आहेत, हाही राज्यसभेत विरोधकांचा टीकेचा आणखी एक मुद्दा होता. परंतु राज्यसभेस विधेयक नामंजूर करण्याचा अधिकारच नसल्याने हा विषयही केवळ चर्चेपुरताच राहिला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)