'आप'च्या आमदारांची बाजू ऐकून घ्या; न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश

'ईडी'च्या शिफारसीवरून राष्ट्रपतींनी 'आप'च्या या आमदारांना लाभाची पदे भुषविल्याच्या आरोपावरून अपात्र ठरवले होते.

नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालामुळे निवडणूक आयोगाकडून अपात्र ठरवण्यात येणाऱ्या आम आदमी पार्टीच्या (आप) 20 आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला. हा निकाल देताना न्यायालयाने राष्ट्रपतींची अधिसूचना रद्द ठरवत अंमलबजावणी संचलनालयाला (ईडी) 'आप'च्या आमदारांची बाजू पुन्हा ऐकून घेण्याचे आदेश दिले. 'ईडी'च्या शिफारसीवरून राष्ट्रपतींनी 'आप'च्या या आमदारांना लाभाची पदे भुषविल्याच्या आरोपावरून अपात्र ठरवले होते. मात्र, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती चंदर शेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. अपात्रतेची कारवाई करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आमची बाजू ऐकूनच घेतली नाही. हे आमच्या नैसर्गिक हक्काचे उल्लंघन असल्याचे आपच्या आमदारांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत निवडणूक आयोगाला या आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या आमदारांचे विधानसभा सभागृहातील स्थान कायम राहणार आहे. केजरीवाल सरकारसाठी ही मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. 

'आप'च्या आमदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, कंत्राटी तत्त्वावर असलेल्या कामगारांनाही गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली पूर्ण चौकशी केल्याशिवाय पदावरून दूर केले जात नाही. मात्र, आम्हाला कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देताच अपात्र ठरवण्यात आले, असे या आमदारांनी याचिकेत म्हटले होते.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 'सत्याचा विजय झाला,' असे टि्वट आपचे संयोजक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. सत्याचा विजय झाला आहे. दिल्लीच्या लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित करण्यात आलं होतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीकरांना न्याय दिला आहे. हा दिल्लीकरांचा मोठा विजय आहे, असे केजरीवाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Delhi High Court sets aside the ECI recommendations to disqualify the 20 AAP MLAs in connection to the office of profit. pic.twitter.com/ujt903V7E5

— ANI (@ANI) March 23, 2018

After relief to 20 AAP MLA by Delhi High Court, Election Commission to now re-hear office of profit case. https://t.co/V8V3afPNhk

— ANI (@ANI) March 23, 2018

MLAs were not given a chance to put their point, so now the court has given them a chance to do that. The EC will hear their plea again: Saurabh Bhardwaj, AAP on relief to AAP MLAs. #Delhipic.twitter.com/WO7W12llyX

— ANI (@ANI) March 23, 2018

Delhi High Court said violation of oral hearing norms by EC and failure to communicate that OP Rawat after recusing had rejoined proceedings were the reasons to quash the Jan 19 order.

— ANI (@ANI) March 23, 2018

The court has said that this case will be reopened. I had just raised a constitutional issue, there is no setback for me: Prashant Patel, petitioner in the 20 AAP MLAs disqualification case #Delhipic.twitter.com/Ka5tLfGzL3

— ANI (@ANI) March 23, 2018