'आप' मंत्र्याने विरोधी पक्षनेत्यांचे धरले पाय, दिल्लीत राजकीय नाट्य, फोटो व्हायरल

आप म्हटले आहे की, मार्शल नियुक्ती करण्यासाठी आप कोणत्याही थराला जाऊ शकते.

नवी दिल्ली : दिल्लीत सध्या बस मार्शलच्या नियुक्तीचा मुद्दा चर्चेत आहे. दिल्लीतील आतिशी सरकारने मार्शलच्या नियुक्तीबाबत कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव पारित केली आहे. या प्रस्तावात मार्शल नियुक्ती तात्काळ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, आम आदमी पक्षाने (आप) म्हटले आहे की, मार्शल नियुक्ती करण्यासाठी आप कोणत्याही थराला जाऊ शकते.

आम आदमी पक्षाच्यावतीने एक्सवर लिहिले की, "बस मार्शलच्या पुनर्स्थापनेसाठी आम आदमी पक्ष कोणत्याही थराला जाईल. जेव्हा भाजपचे आमदार एलजी हाऊसमधून पळून जात होते, तेव्हा मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी त्यांचे पाय पकडले. कठीण संघर्षानंतर भाजप आमदारांना एलजी हाऊसमध्ये नेण्यात आले."

दरम्यान, शनिवारी दिल्ली सचिवालयात जोरदार राजकीय नाट्य घडले. बस मार्शलच्या नोकरीच्या मुद्द्यावर दिल्ली सचिवालयात बैठक झाली. मुख्यमंत्री आतिशी आणि दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांसोबत भाजप आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीला बस मार्शलही उपस्थित होते. यावेळी बस मार्शल नियमित करण्याच्या दिल्ली विधानसभेच्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

आपने भाजपला एलजी कार्यालयात जाऊन ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. यावेळी सचिवालयाबाहेर विरोधी पक्षनेते विजेंद्र गुप्ता एलजी कार्यालयात जाण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसले. यावर दिल्ली सरकारचे आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि इतर आमदारांनी विजेंद्र यांचे पाय धरले. हा प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या की, भाजपने एलजींना कॅबिनेट प्रस्ताव मंजूर करण्यास सांगितले नाही.

बस मार्शलों की बहाली के लिए किसी भी हद तक जाएगी AAP 🙏💯

बस मार्शलों की बहाली के लिए जब LG House जानें से बचकर भाग रहे थे भाजपा के विधायक तो मंत्री @Saurabh_MLAgk जी ने पकड़ लिए उनके पैर।

कठिन संघर्ष के बाद आखिर भाजपा के विधायकों को LG House ले जाया जा सका। pic.twitter.com/IW2uHWig2y

— AAP (@AamAadmiParty) October 5, 2024

"चेंडू एलजीच्या कोर्टात"
मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या, काल भाजपच्या शिष्टमंडळाने वेळ मागितली होती. आज सकाळी १०.३० वाजता ही बैठक झाली. आम्ही त्यांना सेवा महत्त्वाच्या तपशीलवार समजावून सांगितल्या. यामध्ये भरती, बस मार्शल कायम करणे आणि नियमित करणे यांचा समावेश आहे. या सर्व सेवाविषयक बाबींचे अधिकार एलजी सक्सेना आणि केंद्र सरकारकडे आहेत. मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता पुढचे काम भाजपला एलजीमधून निवडून आणण्याचे आहे. आता चेंडू एलजीच्या कोर्टात आहे. पण, ते राजकारण करत आहेत आणि मार्शलला भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.