दिल्ली विधानसभेबाहेर 'आप' आमदारांचे 7 तास आंदोलन, विरोधी पक्षनेत्या आतिशी राष्ट्रपतींना भेटणार

सभागृहात गदारोळ केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या 22 पैकी 21 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली :  दिल्ली विधीमंडळाच्या अधिवेशनात उपराज्यपालांच्या भाषणावेळी गदारोळ केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या 22 पैकी 21 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, आज विरोधी पक्षनेत्या आतिशी आणि इतर सर्व आप आमदारांना दिल्ली विधानसभा संकुलात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. यानंतर त्यांनी विधानसभेच्या बाहेर सुमारे 7 तास आंदोलन केले. दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर भाजप हुकूमशाहीच्या सर्व मर्यादा ओलांडत असल्याची टीका आतिशी यांनी केली.

बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो मुख्यमंत्री कार्यालयातून काढून टाकल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करत असल्याचे आप आमदारांचे म्हणणे आहे. याच अनुषंगाने गुरुवारी आप नेत्यांनी विधानसभा संकुलाच्या गेटबाहेर निदर्शने केली. यावेळी आपच्या नेत्यांनी बाबासाहेबांचा फोटो हातात घेऊन भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. जय भीमचा नारा दिल्याने आप आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप आपने केला. तसेच, सुमारे सात तासांच्या आंदोलनानंतर विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी उद्या राष्ट्रपतींना भेटणार असल्याचे सांगितले. 

विधानसभेच्या आवारात पोलिसांशी वादावादी
आप आमदार आतिशी विधानसभेच्या आवारात प्रवेश करत असताना तेथे तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना बाहेरच रोखले. यानंतर त्यांची पोलिसांशी जोरदार वादावादी झाली. यादरम्यान, आतिशी यांनी पोलिसांना विधानसभेत प्रवेश का दिला जात नाही, असा प्रश्न केला, ज्यावर पोलिसांनी उत्तर दिले की, 'आप'च्या आमदारांना प्रवेश न देण्याचे आदेश सभापतींनी दिले आहेत. 

राष्ट्रपतींना पत्र लिहून भेटीची वेळ मागितली
आतिशी यांनी राष्ट्रपतींना एक पत्रही लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दिल्लीतील सरकारी कार्यालयातून बाबासाहेब आणि भगतसिंग यांचे फोटो काढून टाकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी पत्रात लिहिले की, मला एक अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील मुद्दा तुमच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे, जो भारतीय लोकशाही मूल्यांवर थेट हल्ला आहे. दिल्लीतील भाजप सरकारने दिल्ली सरकारच्या विविध कार्यालयांवरून संविधान निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद-ए-आझम भगतसिंग यांची छायाचित्रे काढून टाकली आहेत. 

आम आदमी पक्षाने या विषयावर विरोध केला आणि हा गंभीर मुद्दा सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या 21 आमदारांना निलंबित केले. आज आम्हाला विधानसभेच्या बाहेर रोखण्यात आले. लोकप्रतिनिधींना विधानसभेत येण्यापासून रोखणे म्हणजे भारताच्या लोकशाही इतिहासावर काळा डाग आहे, असेही त्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.