पैसे घेऊन सभागृहात मतदान करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कायदेशीर संरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

१९९८ मधील स्वतःचाच निकाल ७ सदस्यीय खंडपीठाकडून बाद, आमदार-खासदारांवर दाखल करता येईल खटला...

नवी दिल्ली : मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण करण्यासाठी लाच घेणारे खासदार आणि आमदार यापुढे खटल्यापासून मुक्त नाहीत, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने दिला. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकरणांत संरक्षण देणारा १९९८ चा स्वत:चाच निकाल रद्द केला. 

विधीमंडळाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया नष्ट करीत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, एम. एम. सुंदरेश, पी. एस. नरसिम्हा, जे. बी. पार्डीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही, असेही मत व्यक्त केले.

काय म्हणाले खंडपीठ? 
विधीमंडळातील सदस्यांद्वारे भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील विश्वसनीयता नष्ट करतात, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने जेएमएम लाचखोरी प्रकरणातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला १९९८ चा निकाल घटनेच्या कलम १०५ आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे.  ही दोन्ही कलमे संसद, विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींच्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांशी संबंधित आहेत.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संविधानाचे उद्दिष्ट आणि आदर्श नष्ट करणारे आहेत. त्यातून होणारे राजकारण नागरिकांना जबाबदार, उत्तरदायी आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीपासून वंचित ठेवते, असे सरन्यायाधीशांनी निकालाचा सारांश वाचताना म्हटले.

संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकालात म्हटले, १९९८ मधील निकालाचे सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातील विश्वसनीयता आणि संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम आहेत. मतदान वा भाषणासंदर्भात लाचखोरीच्या आरोपाखाली खटल्यापासून कलम १०५ व १९४ अंतर्गत संरक्षण मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

१९९८ चा निकाल काय होता? 
१९९८ मध्ये कलम १०५(२) आणि १९४(२) अंतर्गत मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात बोलण्यासाठी लाचखोरी केल्याचा आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी विरोधात खटला चालविण्यापासून संरक्षण दिले होते.

स्वागतम्! सर्वोच्च न्यायालयाचा एक उत्तम निर्णय. त्यामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

...अन् नरसिंह राव यांचे सरकार टिकले!
- झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन आणि इतर पक्षांचे चार खासदार यांनी लाच घेऊन १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मतदान केले होते. 
- अल्पमतात असलेले नरसिंह राव सरकार त्यांच्या पाठिंब्याने अविश्वास ठरावात टिकून राहिले होते. यावेळी सरकारच्या बाजूने २६५ मते, तर सरकारच्या विरोधात २५१ मते पडली होती.