‘मोदीकेअर’ वार्षिक १२०० रुपयांमध्ये, आरोग्य विमाकवच, निवड सामाजिक जनगणनेनुसार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2018 05:39 AM2018-02-04T05:39:41+5:302018-02-04T05:41:03+5:30
देशातील १0 कोटी कुटुंबांतील ५0 कोटी लोकांना आरोग्याचे विमाकवच देण्यासाठी केंद्र सरकारला १२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असले, तरी प्रत्येक कुटुुंबामागे सरकारला केवळ १,000 ते १,२00 रुपयांचा खर्च येणार आहे.
नवी दिल्ली : देशातील १0 कोटी कुटुंबांतील ५0 कोटी लोकांना आरोग्याचे विमाकवच देण्यासाठी केंद्र सरकारला १२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असले, तरी प्रत्येक कुटुुंबामागे सरकारला केवळ १,000 ते १,२00 रुपयांचा खर्च येणार आहे.
अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या या योजनेला ‘मोदीकेअर’ म्हणून ओळखले जात असून, १५ आॅगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर अथवा २ आॅक्टोरला गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर ही योजना सुरू होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, या योजनेचा ६0 टक्के खर्च केंद्र सरकार, तर ४0 टक्के खर्च राज्य सरकार करील. शिक्षण व आरोग्य उपकर १ टक्क्याने वाढविण्यात आला असून, त्यातून मिळणारे ११ हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी
वापरले जातील.
नीति आयोगाचे सल्लागार आलोक कुमार यांनी सांगितले की, पहिल्या वर्षी ५0 टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाखांचे विम्याचे कव्हर मिळेल.
सरकारला प्रतिकुटुंब हप्ता १,000 ते १,२00 रुपयांपर्यंत भरावा लागेल. लाभधारकांची निवड २0११ च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेनुसार केली जाईल.
केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदन
यांनी सांगितले की, कुटुंबाच्या आकारावर कोणतीही मर्यादा नसेल. योजनेचा
पैसा सरकारी व्यवस्थेतच राहावा, यासाठी आंध्र प्रदेशातील आरोग्यश्री योजनेसारखे मॉडेल राज्यांनी निवडावे, असे आम्हाला वाटते. २४ राज्यांच्या स्वत:च्या आरोग्य संरक्षण योजना नव्या योजनेते विलीन होतील. देशभर केंद्राचीच आरोग्य योजना सुरू होईल.
काही ठिकाणी ५ वर्षांनी
माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव के.
सुजाता राव यांनी सांगितले की, ज्या राज्यांकडे आधीच अशा योजना आहेत, तेथे मोदी केअरची अंमलबजावणी तत्काळ होऊ शकेल. डॉक्टर व रुग्णालयांची कमी
संख्या असलेली जी राज्ये योजना राबविण्यास अनिच्छुक असतील, तेथे
संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी ४ ते ५ वर्षे
लागू शकतील.