सात वर्षात १८ लाख कारखाने बंद, ५४ लाख लोक बेरोजगार...; सरकारी अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 26, 2024 05:57 PM2024-06-26T17:57:11+5:302024-06-26T17:59:12+5:30
देशभरात बेरोजगारीचा प्रश्न वाढत असताना सरकारी आकडेवारीतून लहान उद्योगांसदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून बेरोजगारीचा संकट गडद होत चालले आहे. अनेक तरुण रोजगारांच्या संधीची वाट पाहताना दिसत आहेत. अशातच आता राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने 'असंघटित क्षेत्रातील उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण' प्रसिद्ध केले. या सर्वेक्षणातून अतिशय धक्कादायक अशी आकडेवारी समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार जुलै २०१५ ते जून २०१६ आणि ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत भारतात तब्बल १८ लाख कारखाने बंद पडल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ५४ लाख लोकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड पडली.
बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार जुलै २०१५ ते जून २०१६ दरम्यान उत्पादन क्षेत्रात सुमारे १९७ लाख असंघटित कारखाने सुरू होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान ही संख्या १७८.२ लाख इतकी कमी झाली. म्हणजेच कारखान्यांच्या संख्येत ९.३ टक्क्यांची घसरण झाली आणि १८,८०,०० कारखाने बंद पडले. कारखाने बंद झाले म्हटल्यावर सहाजिकपणे अनेकांच्या नोकऱ्यांवरही गदा आली. कारखाने बंद झाल्याने २०१५-१६ मध्ये ३.६०४ कोटी असलेली कामगारांची संख्या २०२२-२३ मध्ये ३.०६ कोटींवर आली. या काळात तब्बल ५४ लाखांपेक्षा अधिक लोक बेरोजगार झाले.
बंद झालेले उद्योग, कारखाने हे लहान असंघटित उद्योग होते. लहान असंघटित उद्योग म्हणजे ज्या व्यवसायांमध्ये मालक आणि व्यवसाय यांच्यात औपचारिक कायदेशीर भेद नाही. साधारणपणे यामध्ये छोटे व्यवसाय येतात. भागीदारी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यवसायांचा याच समावेश होतो. कायदेशीर दृष्टिकोनातून या उद्योगात मालक आणि दुकानात फरक नसतो. नफा थेट मालकाच्या खिशात जातो. पण कर्ज झाले तर तेही थेट मालकाच्या डोक्यावर येते.
भारतातील असंघटित क्षेत्रात एकूण १०.९६ कोटी लोक काम करत आहेत. पण हा आकडा तुलनेत कमी आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या वृत्तानुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान १.१७ कोटी कामगारांची नोंद करण्यात आली होती. छोटे आणि मध्यम कारखाने हे रोजगाराचे सर्वात मोठे साधन असल्याचेही कामगार अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. जर हे बंद झाल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते.
सांख्यिकी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रणव सेन यांच्या म्हणण्यांनुसार, "असंघटित क्षेत्र आर्थिक धक्क्यांमुळे गंभीरपणे प्रभावित झाले आहे. तसेच अलीकडच्या काही धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे यात शंका नाही. या भागातील कारखाने फारसा रोजगार देत नाहीत. बहुतेक लोकांचे स्वतःचे व्यवसाय आहेत. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे ५४ लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत."