दोषसिद्धीपूर्वीच आरोपीची संपत्ती जप्त करता यावी

निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची लोकशाही किंवा घटनात्मक प्रशासनाची मूलभूत तत्त्वे बाजूला सारत केंद्र सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी विशेष कायदे आणू शकते

नवी दिल्ली : निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची लोकशाही किंवा घटनात्मक प्रशासनाची मूलभूत तत्त्वे बाजूला सारत केंद्र सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी विशेष कायदे आणू शकते, असे ठाम प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केले.
भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यापूर्वीच त्यांनी भ्रष्ट मार्गाने गोळा केलेली संपत्ती तपाससंस्थांनी जप्त करावी, असा बिहार आणि ओडिशा विधानसभांनी पारित केलेला कायदा योग्य ठरविताना न्या. दीपक मिश्रा आणि प्रफुल्ल सी. पंत यांनी हे मत व्यक्त केले. उच्च सार्वजनिक किंवा राजकीय पदांवर असलेल्यांसंबंधी प्रकरणे हाताळण्यासाठी हे कायदे आणण्यात आले. संपत्ती जप्त झालेल्यांनी या कायद्याला आव्हान दिले असता खंडपीठाने हा कायदा कमकुवत नसल्याचे स्पष्ट केले. भ्रष्टाचार हा देशासाठी राष्ट्रीय आर्थिक दहशतवाद बनला आहे. या सामाजिक संकटावर वेगळ्या पद्धतीने मात करावी लागेल. त्यामुळे विधिमंडळांनी विशेष कायदे आणत तरतुदी आणखी कठोर बनवाव्यात. आमची संपत्ती जप्त करताना आम्हाला विशेष श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. आम्हाला अन्य आरोपींप्रमाणे वर्तणूक देत संपत्ती जप्त केली जाऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
ओडिशाचा कायदा हा उच्चपदस्थ सार्वजनिक व राजकीय पदांबाबत आहे. सत्तेच्या वर्तुळात असलेल्यांनी बेकायदेशीररीत्या संपत्ती गोळा करण्यासाठी या पदांचा अस्त्र म्हणून वापर केला आहे. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी वेगळ्या श्रेणीत ठेवू नये किंवा स्वतंत्र विशेष न्यायालयात खटला चालवावा अशी मागणी करणे म्हणजे स्वत:चा पराभव करण्याखेरीज दुसरे काही असू शकत नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)