कायदा रोमँटिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्यासाठी नव्हता, पोक्सो शोषणाचे साधन : हायकोर्ट

Court News: पोक्सो कायदा हा किशोरवयीनांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्यासाठी कधीच नव्हता. ते आता शोषणाचे साधन बनले आहे, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे.  

डॉ. खुशालचंद बाहेती 
अलाहाबाद - पोक्सो कायदा हा किशोरवयीनांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्यासाठी कधीच नव्हता. ते आता शोषणाचे साधन बनले आहे, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे.  

२० वर्षीय प्रकाश कुमार गुप्ता याने १६ मार्च २०२३ रोजी १३ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवले. मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून त्याच्याविरुद्ध ३६३, ३६६ (अपहरण), ३७६ (३) (बलात्कार) आयपीसी आणि पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.  जिल्हा न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर प्रकाश कुमार याने हायकोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला. जामीन देताना प्रेमातून निर्माण झालेल्या सहमतीच्या नात्याची वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला.  यावर्षी २० ऑगस्ट रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या किशोर मुलांमधील गैर-शोषणात्मक  रोमँटिक कृत्यांना पोक्सो कायद्यातून सूट देण्यात यावी, या सूचनेवर सुप्रीम कोर्टाने पोक्सोच्या  गुन्ह्याला रोमँटिक कसे म्हणता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला.

१८ वर्षांखालील मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला. आजकाल ते शोषणाचे साधन बनले आहे. 
हा कायदा किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी कधीच नव्हता.
पोक्सो कायद्यासारख्या संरक्षणात्मक कायद्याच्या गैरवापरामुळे लक्षणीय अन्याय कसा होऊ शकतो, याचे हे उदाहरण आहे.
 -न्यायमूर्ती कृष्ण पहल