बेनामी संपत्तीविरोधात मोदी सरकारचा अॅक्शन प्लॅन तयार

नवी दिल्ली, दि. 26 -  देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला होता. तसेच नोटाबंदीनंतर आता काळ्याधनाविरोधात कडक कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने वेळोवेळी दिले आहेत. आता देशातील बेनामी संपत्तीवर टाच आणण्यासाठी अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. तसेच बेनामी संपत्ती प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. 

500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकारने आपला मोर्चा बेनामी संपत्तीकडे वळवला आहे. पुढील वर्षात भारतातील रियल इस्टेट क्षेत्रातून भ्रष्टाचार उखडून टाकण्याचा  सरकारचा प्रयत्न असेल.  असे करविभागाच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाले आहे. दरम्यान, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली चलनटंचाई पाहता रियल इस्टेटमधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा पुकारणे, मोदीसरकारसाठी अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे. 

 यावर्षी प्राप्तिकर विभागाकडे जमा झालेले टॅक्स रिटर्न आणि बँक व्यवहारांच्या माहितीच्या आधारावर रियल इस्टेटमधील संपत्तींची पडताळणी होणार आहे. बेनामी संपत्तीविषयी निश्चित माहिती उपलब्ध नसली तरी अनेक शहरांमध्ये रियल इस्टेट क्षेत्रात  5 ते दहा टक्के लोकांनी करचुकवेगिरी करून गुंतवणूक केली आहे. दरम्यान, बेनामी संपत्ती सापडल्यास संबंधितास सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्याची संपत्तीसुद्धा जप्त केली जाऊ शकते. मात्र सध्यातरी सरकारकडून याबाबतची पूर्वतयारी सुरू आहे.