‘त्या’ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई हवी

१९८४ मध्ये झालेल्या हिंसाचारात ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि दंगलखोरांकडे डोळेझाक केली त्यांना गुन्ह्यातील साथीदार घोषित करावे

नवी दिल्ली : शिखांच्या विरोधात १९८४ मध्ये झालेल्या हिंसाचारात ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि दंगलखोरांकडे डोळेझाक केली त्यांना गुन्ह्यातील साथीदार घोषित करावे, असे मत राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अनिल देव सिंह यांनी व्यक्त केले. या शिखविरोधी दंगलींना यावर्षी ३२ वर्षे झाली.
शिख फोरमने येथे आयोजित केलेल्या ‘द लिगल आफ्टरमाथ आॅफ १९८४ अँड द वे फॉरवर्ड’ या विषयावरील तज्ज्ञांच्या चर्चासत्रात ते बोलत होते. सिंह यांनी ते १९९६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना दंगलग्रस्तांना नुकसान भरपाई वाढवून दिली होती.
हत्याकांडाचे साक्षीदार असलेल्यांना कोणतेही संरक्षण दिले गेले नाही ही दुर्देवी बाब असल्याचेही ते म्हणाले. दंगलखोरांना दहशत बसणे आवश्यक असून त्यांना शिक्षाही व्हायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या चर्चासत्रातील तज्ज्ञ व वरिष्ठ वकील एच. एस. फुलका म्हणाले की, ‘‘गुन्हेगारांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही व न्याय मिळेपर्यंत लढत राहू म्हणजे कोणताही राजकीय पुढारी त्याच्याकडील सत्तेचा दुरुपयोग करणार नाही. कोणीही या देशाच्या कायद्याच्या वर नाही.’’
गुन्हेगारांना शिक्षाच झाली नाही व त्यामुळे तशाच दंगली नंतरच्याही वर्षांत झाल्या त्यामुळे हे हत्याकांड विसरता येणार नाही, असेही फुलका म्हणाले. हिंसक कृत्यांबद्दल
सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा, असे आवाहन वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी केले. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी गुन्हा करतो परंतु व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे त्याला जबाबदार धरता येत नाही, असे ग्रोव्हर म्हणाल्या. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>पुनरावृत्ती टळली असती
१९८४ च्या दंगलग्रस्तांना भरपाई देण्याऐवजी दंगलखोरांना शिक्षा झाली असती तर १९९३ मधील बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाल्यानंतर, २००२ मधील गोध्रा आणि २०१४ मधील मुजफ्फरनगर दंगलींची पुनरावृत्ती टळली असती, असे फुलका म्हणाले.