जी कृती दोन सज्ञानांकडून राजीखुशीने होते, तो व्यभिचाराचा गुन्हाच नव्हे! सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ घटनाबाह्य व रद्दबातल ठरविले आणि ते करताना केंद्र सरकारने कायद्याचे केलेले समर्थनच अमान्य केले. या निर्णयामुळे विवाहित स्त्रीशी तिच्या संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या विवाहित पुरुषावर ४९७ कलमान्वये गुन्हा दाखलच करता येणार नाही.

नवी दिल्ली - भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ घटनाबाह्य व रद्दबातल ठरविले आणि ते करताना केंद्र सरकारने कायद्याचे केलेले समर्थनच अमान्य केले. या निर्णयामुळे विवाहित स्त्रीशी तिच्या संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या विवाहित पुरुषावर ४९७ कलमान्वये गुन्हा दाखलच करता येणार नाही. ते गैरवर्तन असू शकते; पण गुन्हा नव्हे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
विवाहसंस्था आणि तिचे पावित्र्य टिकून राहण्यासाठी दंड संहितेत व्यभिचार हा गुन्हा कायम ठेवणे गरजेचे आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला होता. तो फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा फक्त विवाहित स्त्रीकडूनच पावित्र्याची अपेक्षा करणाºया जुनाट व बुरसट अशा पुरुषप्रधान विचारसरणीतून केला गेला आहे. लैंगिक समानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सर्वांना भेदभावविरहित समान वागणुकीची ग्वाही देणाºया राज्यघटनेनुसार चालणाºया या देशात अशा पक्षपाती कायद्याला स्थान असू शकत नाही.
कायदा हा समाजाच्या भल्यासाठी केला जातो व त्यात बदलत्या काळानुसार बदल व्हायलाच हवेत. हे काम संसदेने केले नाही तर असे कालबाह्य कायदे रद्द करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, विवाह संस्था टिकून राहण्यासाठी हा गुन्हा दंड विधानात अंतर्भूत केलेला नाही. विवाहित स्त्रीच्या परपुरुषाशी येणाºया संबंधांतून जन्मणाºया अनौरस संततीमुळे मालमत्तेच्या वारसाहक्कात येऊ शकणाºया कटकटी टाळणे हा त्याचा हेतू आहे. ज्या ब्रिटिश शासनाने १८६० मध्ये हा गुन्हा भारतात लागू केला त्यांच्या इंग्लंडमध्येही आॅलिव्हर क्रॉमवेलच्या सत्तेचा शंभरएक वर्षांचा काळ सोडला तर दंड संहितेत हा गुन्हा नव्हता व आजही नाही. ब्रिटिश गेले; पण त्यांची न्यायव्यवस्था स्वीकारून स्वतंत्र लोकशाही प्रजासत्ताक झालेला भारत आजही हा जुनाट गुन्हा कवटाळून बसला आहे.
व्यभिचाराच्या या गुन्ह्यात जी कृती अभिप्रेत आहे ती दोन सज्ञान व्यक्तींकडून राजीखुशीने केली जाणारी कृती असल्याने मुळात व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच ठरू शकत नाही.
विवाहित पुरुषाने विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपल्या लग्नाच्या पत्नीची प्रतारणा करणे हे दिवाणी स्वरूपाचे गैरवर्तन असू शकते. घटस्फोटाने वैवाहिक संबंध संपुष्टात आणण्यासाठीचे ते एक कारण असू शकते. विवाह कायद्यांत तशी तरतूद आहेच व ती योग्यही आहे.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. कलिश्वरम राज व अ‍ॅड. एम. एस. सुविदत्त यांनी तर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनर पिंकी आनंद यांनी युक्तिवाद केला. गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या या याचिकेवर आधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती; परंतु याच विषयावर आधी तीन न्यायाधीशांनी निकाल दिल्याचे दिसल्यावर हा विषय घटनापीठाकडे सोपविले गेले. १ ते ८ आॅगस्ट अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला गेला होता.

भेदभाव व विसंगतीचे मुद्दे
व्यभिचार करणारा फक्त पुरुषच गुन्हेगार. जिच्यासोबत त्याने संबंध ठेवले ती त्यात सहभागी असूनही गुन्हेगार अथवा गुन्ह्यातील साथीदारही नाही. उलट ती गुन्ह्याचे भक्ष्य ठरलेली व्यक्ती.
गुन्ह्यातील दोन व्यक्तींमध्ये फक्त लिंगाच्या आधारे भेदभाव करून त्यांना भिन्न वागणूक.
जिच्यासोबत व्यभिचार केला, तिच्या फक्त पतीलाच फिर्याद नोंदविण्याचा अधिकार. जिच्या पतीने व्यभिचार केला, त्याच्या पत्नीस हा अधिकार नाही.
विवाहित पुरुषाने अविवाहित अथवा घटस्फोटित स्त्रीशी विविहबाह्य संबंध ठेवले तरी ते कृत्य व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात येत नाही.
अशा विवाहबाह्य संबंधांना त्या स्त्रीच्या पतीची संमती असेल तर असे संबंध हा गुन्हा नाही. यात त्या स्त्रीची संमती गौण मानून तिच्यावर पतीची मालकी असल्याचे गृहीतक.

असा आहे घटनाक्रम
विवाहबाह्य संबंध हे गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्याची पार्श्वभूमी अशी :
१० आॅक्टोबर, २०१७ : भारतीय दंडसंहितेचे कलम ४९७ च्या घटनात्मक वैधतेला केरळचे अनिवासी भारतीय जोसेफ शाईन यांचे याचिकेद्वारे आव्हान. याचिकेत त्यांनी कलम ४९७ हे प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य दिसते. ते पुरुषांवर अन्याय करणारे आणि घटनेचे कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन करणारे आहे, असे म्हटले होते.
८ डिसेंबर : विवाहबाह्य संबंध हे गुन्हा ठरविणाºया तरतुदीची घटनात्मक वैधता तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी.
५ जानेवारी २०१८ : विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविणाºया कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविली.
११ जुलै : कलम ४९७ रद्द केल्यास विवाहसंस्था उद््ध्वस्त होईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
१ आॅगस्ट : घटनापीठाने सुनावणीस प्रारंभ केला.

२ आॅगस्ट : विवाहाचे पावित्र्य हा मुद्दा आहे. परंतु विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविणारी तरतूद ही घटनेतील समानतेच्या हक्काचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
८ आॅगस्ट : विवाहबाह्य संबंध हे दंडनीय ठरविण्याच्या बाजूची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. त्याचे म्हणणे असे होते की हे सार्वजनिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. कारण त्यामुळे पती-पत्नी, मुले आणि कुटुंबाला मानसिक व शारीरिक दुखापत होईल.
८ आॅगस्ट : विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविणाºया तरतुदीला आव्हान दिलेल्या याचिकांवरील सहा दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
२७ सप्टेंबर : भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ हे घटनाबाह्य असल्याचे सांगून दंडाची तरतूद रद्द केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक लोकांनी स्वागत केले असून, कालबाह्य कायद्यातून सुटका झाल्याचे म्हटले तर काही तज्ज्ञांनी निर्णयाबद्दल काळजी व्यक्त केली.

निर्णयाचे स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय हा कायदा झाल्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पुरुष असतील किंवा स्त्रिया यांची समानता किंवा कायद्यासमोर सगळे समान असणे किंवा खासगीपणाचा हक्क किंवा भाषण किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात या निवाड्याचा विचार करावा लागेल.
- नलीन कोहली
(भाजपचे प्रवक्ते)

अध्यादेश मागे घेणार?
न्यायालयाने कलम ३७७ आणि कलम ४९७ रद्द केले. परंतु मुस्लिमांतील ताबडतोब तलाक रूढी रद्द केली आणि सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून तो गुन्हा ठरविला. या निर्णयांपासून मोदी सरकार धडा शिकून तोंडी तलाकवरील अध्यादेश मागे घेईल का?
- असदुद्दीन ओवेसी (अध्यक्ष,एमआयएम)

महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या समानतेच्या हक्कावर घाला घालणारा कोणताही कायदा घटनासंमत असू शकत नाही. पत्नीवर पुरुषाची मालकी नसते हे ठणकावून सांगण्याची आता वेळ आली आहे. -सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा

हा कायदा पुरुष व स्त्रीची नैतिकता वेगळ्या तागडीत तोलणारा आहे. यात लैंगिक भेदभाव आहे व तो विवाहसंबंधांतील दोन व्यक्तींना असमान अधिकार देतो. - न्या. धनंजय चंद्रचूड

पुरुषच फक्त नादी लावणारा असतो व स्त्री त्याला बळी पडते या जुनाट कल्पना आजच्या काळात लागू होत नाहीत.
-न्या. रोहिंग्टन नरिमन

विवाह झाला की, स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व संपते व तिनेच फक्त पतीशी एकनिष्ठ राहायचे असते, हा विचारच मुळात समानतेच्या तत्त्वाला सुरुंग लावणारा आहे. - न्या. इंदू मल्होत्रा

अधिक स्पष्टता हवी
निकाल अधिक स्पष्ट व्हायला हवा. तोंडी तलाक कायद्याला गुन्हा ठरविण्यासारखे झाले. पुरुष आम्हाला सोडून देतील किंवा आम्हाला तलाक देणार नाहीत. ते अनेक बायका करतील किंवा निकाह हलाला करतील यामुळे महिलांसाठी तर नरकच तयार होईल.
- रेणुका चौधरी (काँग्रेस नेत्या)

निर्णय उत्तम आहे
उत्तम निर्णय आहे. विवाहबाह्य संबंध हे घटस्फोटाला कारण ठरू शकते. परंतु तो गुन्हा नाही. - प्रशांत भूषण

या निर्णयाचे स्वागत आहे. कारण तो फार पूर्वीच व्हायला हवा होता.
- कविता कृष्णन (सचिव, आॅल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह विमेन्स असोसिएशन)

हा निर्णय स्वागतार्ह असून, यापूर्वीच तो घ्यायला हवा होता.
- रेखा शर्मा (अध्यक्ष, नॅशनल कमिशन फॉर विमेन)

पूर्वीच व्हायला हवा होता
काही कायदे हे बदलण्याची, सुधारण्याची व काही रद्द करण्याची गरज आहे. १५० वर्षांपूर्वीच्या या कायद्याला भारतात स्थान नव्हते.
-प्रियंका चतुर्वेदी (काँग्रेसच्या नेत्या)

गुन्हा कसा दाखल करणार?
निकाल हा बहुपतीत्व किंवा बहुपत्नीत्वालाही परवानगी देणार का? विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नसेल तर जो पती पत्नीला सोडून देईल त्याच्यावर अशा महिला गुन्हा कशा दाखल करू शकतील?
-वृंदा अडिगे (सामाजिक कार्यकर्त्या)