केजरीवाल सरकारविरुद्ध नकारात्मक बातम्या छापल्यास होणार कारवाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अथवा त्यांचे सरकार यांची बदनामी करणारी बातमी छापण्यात वा प्रसारित करण्यात आल्यास मीडियावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. १० - ' मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अथवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी कुठलीही बातमी आल्यास त्याविरोधात मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्याचे आदेश दिल्ली सरकारने अधिका-यांना दिले असून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशा इशाराही देण्यात आला आहे. थेट प्रसारमाध्यमांनाच लक्ष्य केल्याने केजरीवाल सरकार नवीन वादात सापडले आहे. केजरीवाल सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून जोरदार टीका होत आहे. यापूर्वी भूसंपादन कायद्याविरोधात आपच्या रॅलीदरम्यान एका शेतक-याने आत्महत्या केल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी भाषण ठेवल्याने सरकारवर टीका झाली होती. त्यायनंतर केजरीवाल यांना माफी मागावी लागली होती. तो गदारोळ शांत होतो ना होतो तोच आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. 

' वृत्तपत्रातील एखादी बातमी अथवा वृत्तवाहिनीवरील रिपोर्टद्वारे दिल्ली सरकारची बदनामी होत आहे वा प्रतिमा मलीन होत असे जर सरकाराशी संबंधित अधिका-याला वाटले तर त्याने गृह विभागाच्या मुख्य सचिवाकडे यांसंबंधी लगेच तक्रार दाखल करावी. त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधित मीडियावर कारवाई करण्यात येईल', असे माहिती व प्रसारण महासंचालनालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी प्रधान सचिवांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. या पत्रात  बातमी वा रिपोर्टची तारीख, त्यात छापण्यात अथवा प्रसारित करण्यात आलेला बदनामीकारक मजकूर, आरोपांची माहिती आणि ज्याच्यावर आरोप करण्यात आला त्या अधिका-याचे म्हणणं या सर्व बाबी नमूद करण्यात येतील. अधिका-याची प्रतिमा मलिन झाल्याचे ज्यातून स्प्ष्ट होत असेल असा सर्व तपशील त्यात असेल, अशी माहिती एका अधिका-याने दिली. 'त्यानंतर प्रधान सचिव याप्रकरणाची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर भादंवि कलम ४९९/५०० नुसार कारवाई का करू नये अशी नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतर हे प्रकरण विधी विभागाकडे पाठवतील आणि कलम १९९(४) नुसार गुन्हा नोंदवण्यासंबंधी मंजुरी मिळवतील' असे तो अधिकारी म्हणाला. 

मात्र केजरीवाल सरकारच्या या आदेशावर जोरदार टीका होत आहे. 'हे परिपत्रक म्हणजे केजरीवाल सरकारच्या चुकीच्या कामांचा परिणाम असून सरकारचा हा निर्णय म्हणजे हुकूमशाही असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षातर्फे करण्यात आली आहे. तर केजरीवालांचा हा निर्मय म्हणजे माध्यमांवरील सेन्सॉरशीपच असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी केला.